खोज

बैशाख १३, काठमाडौँ | उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सामन्तवादको भद्दा अवसानको रूपमा मिटरव्याजीको समस्या रहेको बताउँदै पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले गाउँघरमा मिटरब्याजीबाट किसान, मजदुर पीडित रहेको र सहरमा अर्को रूपमा त्यसको समस्या रहेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि सरकार लागिरहेको बताए । 

उनले केही समय अघि आफूले स्वयं सर्लाही जिल्लामा मिटर ब्याज पीडितका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेको स्मरण गरे । उनले पीडितलाई लिएर मिडियाका सम्पादकको ढोकामा पुगेको बताउँदै तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुखलाई भेटेर सर्लाहीका केही मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन सकेको बताए । उनले देशव्यापी रूपमा यो समस्या रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया छिट्टै संसद्मा अघि बढ्ने जानकारी गराए । मिटरब्याजीलाई ठगीको अर्को रूपमा परिभाषित गर्न केही द्विविधा रहेकोले मिटर ब्याजको स्पष्ट व्याख्या गरेर कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित गरिएको जानकारी गराए । उनले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनको विषयको रूपमा परिभाषित गरिएको जानकारी गराए । 

उनले विधेयकको प्रस्तावना वाचन गर्दै भने– ‘कसैले अनुचित लेनदेन गर्नु वा गराउनु हुँदैन, लेनदेनको क्रममा घरसारमा कसैले देहायको अनुचित कार्य गरे गराएमा अनुचित लेनदेन भनेर परिभाषित गरिएको छ । लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम लिखत तयार पार्ने, लेनदेन भएको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार पार्ने, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार पार्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार पार्ने, ऋणीले बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखित नबनाउने, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिने वा दिने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की वा कुनै शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनमा कसैको चल अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी लिने, अनुचित रकम लेनदेनपछि कसैलाई हैरानी गर्न पाइँदैन लगायत हाम्रो प्रस्ताव हुनेछ ।’ 

यसलाई मन्त्रिपरिषद् यसलाई अघि बढाउने र कसुर गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद गर्ने भन्ने प्रस्ताव राखिएको पनि उनले जानकारी गराए । अनुचित लेनदेनका क्रममा ऋणीको अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण भएमा त्यसलाई बदर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था समेत राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराए ।  उनले जाँचबुझ आयोगलाई अनुचित लेनदेन गराउनेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्न कार्यादेश दिइएको बताए । उनले आयोगले हरेक पीडित र पीडकको पूर्ण विवरण सहितको प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी गराए ।