२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

अब आमाको नामबाट नागरिकता, जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको व्यवस्था

२०८०, १७ जेष्ठ बुधबार ०७:५०

जेठ १७, काठमाडौँ | राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालको संविधान–२०७२ ले नागरिकता सम्बन्धी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

यसअघि दुई पटक संघीय संसदले पारित गरेको यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ मा राखेकी थिइन् । तर २५ फागुनमा निर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नेपालमा बसोबास गरिआएका तीनथरि नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन बाटो खुलेको छ ।

जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता

विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब २०७२ को संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । २०७२ को संविधानले नै संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर संविधान अनुसार, नागरिकता ऐन ऐन संशोधन नहुँदा त्यस्ता नागरिकका सन्नतिले नागरिकता नै पाउन सकेका थिएनन् ।

‘संवत २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको दफा–२ मा लेखिएको छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता

प्रमाणीकरण भएको विधेयकको अर्को व्यवस्था हो, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान । अब नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएर यहीँ बसोबास गरेका, तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन् ।

यो पनि २०७२ को संविधानकै व्यवस्था हो । तर बाबु विदेशी ठहर भएमा वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ ।

यो व्यवस्था अनुसार, आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन भने केही शर्त राखिएको छ । त्यस्तो नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले बाबु र आमाले श्रीमान पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

यद्यपि आमाको पनि मृत्यु भइसकेको वा होस÷ठेगानमा नरहेको अवस्था भए, त्यसको प्रमाणसहित स्वघोषणा गरेमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछ । स्वघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार पार्नेछ ।

तर स्वघोषणा गर्दा झुटो ठहरिए सजायको व्यवस्था गरिएको छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी झुटो स्वघोषणा गरेमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनेछ ।

गैरआवासीयलाई नागरिकता

विधेयक प्रमाणीकरणले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खुलेको छ । उनीहरुले अब राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता पाउनेछन् ।

वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको गैरआवासीयले यस्तो व्यवस्था बमोजिम नागरिकता पाउनेछन् ।

यस्तो व्यवस्था बमोजिम नागरिकता लिन यी शर्त पूरा गर्नुपर्छ :

(क) निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण,

(ख) सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण,

(ग) विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण,

(घ) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण,

(ङ) नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिवद्धतापत्र ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस