२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

भूकम्पका कारण भत्किएका पशुपति क्षेत्रका ७१ सम्पदा पुनःनिर्माण, १६ वटा अझै पुनःनिर्माण हुन सकेन

२०८०, ३१ जेष्ठ बुधबार ०६:३६

जेठ ३१, काठमाडौँ | विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट क्षति भएका विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रका ७१ वटा सम्पदा पुनःनिर्माण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तीन वटा सम्पदाको काम भइरहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । 

सोह्रवटा सम्पदा अझै पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । भूकम्पले क्षति भएका पशुपति क्षेत्रका जयवागेश्वरी, महास्नानघर, कुलानन्द झा सत्तल, गुह्येश्वरस्थित सेतो सत्तल, शङ्कराचार्य मठस्थित शङ्कराचार्य मन्दिर, लाल गणेश मन्दिर, श्राद्ध पाटी, चौतरीया शिवालय, पन्ध्र शिवालय, अमरकान्तेश्वर मन्दिर, सुरेशकान्तेश्वर मन्दिरलगायत सम्पदा पुनःनिर्माण गरिएको हो । भूकम्पले पशुपति क्षेत्रका ९० वटा सम्पदामा क्षति पुगेकाले पुन ः निर्माण गर्नुपर्ने भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

विश्वरुप मन्दिरलगायत सम्पदामा चालु आवका लागि  छुट्याइएको बजेटको काम सकिएको छ । यो मन्दिर बहुवर्षीय ठेक्कामा निर्माण भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस