२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

टल्कने ढुंगा ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ नै भएको भूगर्भ विभागको पुष्टि

२०८०, २५ श्रावण बिहीबार ०६:४७

साउन २५, काठमाडौँ | गोरखा नगरपालिका-७, सतिपिपलबाट बरामद गरी विशेष सुरक्षाका साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको टल्कने ढुंगा ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ भएको खानी तथा भूगर्भ विभागले पुष्टि गरेको छ।

विभागबाट गोरखा आएको भूगर्भविद्को टोलीले दुईदिन लगाएर गरेको परीक्षणबाट उक्त टल्कने ढुंगा ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ नै भएको पुष्टि गरेको हो। ढुंगाको परीक्षण गरी विभागको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखालाई परीक्षण प्रतिवदेन बुझाएको भूगर्भविद् डा सुस्मिता भण्डारीले जानकारी दिए।


“परीक्षणबाट उक्त ढुंगा महत्वपूर्ण र बहुमूल्य रत्नपत्थर (क्वार्ज क्रिष्टल) भएको पाइयो, उनले भने, “संसारभरका धातुलाई कडापनका आधारमा १० भागमा वर्गीकरण गरिन्छ, सोही आधारमा बरामद गरिएको ढुंगा सातौं नम्बरमा पर्छ।”

भूगर्भविद्को टोलीले टल्कने ढुंगाको नापतौल लिनुका साथै अन्य विभिन्न प्राविधिक पक्षबारे पनि परीक्षण गरेको भूगर्भविद् डा भण्डारीले जानकारी दिए। कडापनका आधारमा हीरा १० औं नम्बरमा पर्ने उनको भनाइ छ।

टोलीले गरेको परीक्षणका क्रममा उक्त ढुंगाको तौल ५२ किलो तीन सय ३० ग्राम रहेको पाइएको छ। यति ठूलो तौलको भएको एउटै चट्टानका भेट्टाउनसमेत गाह्रो पर्ने भूगर्भविद् डा भण्डारीले जानकारी दिए।

‘क्वार्ज क्रिष्टल’ मुख्यरुपमा सजावटका सामग्री तथा गरगहना बनाउन प्रयोग हुने गरेको भूगर्भविद् डा भण्डारीको भनाइ छ। त्यस्तै रेडियो ट्रान्समिटर, कम्प्युटर, घडीलगायतका अन्य विद्युतीय उपकरणमा पनि क्वार्ज क्रिष्टलको आंशिकरुपमा प्रयोग हुने उनले जानकारी दिए।

टल्कने ढुंगाको परीक्षण सम्पन्न गरेपछि विभागको टोलीले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसाल र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अनुपम श्रेष्ठलाई परीक्षणपछिको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले टल्कने ढुंगाको नमूना परीक्षणका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पत्राचार गरेपछि विभागले भूगर्भविद् डा भण्डारी र दुर्गा बोलाखेको टोली गोरखा पठाएको थियो।

अध्ययन टोलीले बरामद गरिएको ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ खानी तथा भूगर्भ विभागलाई उपलब्ध गराउन पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २५ को उपदफा १ अनुसार खनिज कार्यगर्ने अनुमति नलिई उत्खनन् तथा संकलन गरिएकाले उक्त पत्थर विभागलाई उपलब्ध गराई सहयोग गर्न पत्रमाफृत आग्रह गरिएको छ।

गएको असार १४ गते प्रहरीले उक्त टल्कने ढुङ्गा सतिपिपलस्थित स्थानीयवासी राममाया शाहीको घरबाट बरामद गरेको थियो। टल्कने ढुंगा वर्षौंदेखि शाही परिवारले घरमा राखेर पूजा गर्दै आएको पाइएकाले उक्त ढुङगा गोरखकाली मन्दिर या गोरखनाथ मन्दिर परिसरमा राख्न गोरखाका विभिन्न संघसंस्थाले प्रशासनसँग माग गर्दै आएका छन्।

टल्कने ढुंगा ऐतिहासिक महत्वको भएको हुनसक्ने भन्दै गोरखा दरबार परिसरमा प्रणप्रतिष्ठा गरी व्यवस्थापन गनुपर्नेमा संघसंस्थाको जोड छ। पूजाआजा र धर्मकर्ममा प्रयोग गरिरहेको बल्ने शिला कुनै पनि बहानामा गोरखा जिल्ला बाहिर नपठाई मूलधनीको इच्छाअनुसार गोरखकाली र गोरखनाथको पवित्र भूमिमा राख्नुपर्ने स्थानीयवासीको पनि भनाइ रहेको छ।

गोरखा नगरपालिका प्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले विभागको टोलीसँगको भेटमा ऐतिहासिक र धार्मिक हिसाबले उक्त पत्थरलाई गोरखामै राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। उनले टल्कने ढुंगा गोरखामा राख्नका लागि नगरपालिकाले सरकारलगायतका अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नेसमेत बताएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस