खोज

भदौ २७, विराटनगर | सिद्ध बाबा भनिने कृष्णदासलाई महिला अनुयायीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाइ दिएको छ । सुनसरी जिल्ला अदालतका तहसिलदार भरतमणि पोख्रेलले राय किताबमा अभियोग दाबी नपुगेको फैसला भएको बताए ।

जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै बुधबार सो मुद्दाबाट दासलाई सफाइ दिएको हो । यस अघि पनि गिरीलाई २०७७ मंसिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाइ दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलामाथि उच्च अदालत विराटनगरले सिद्ध बाबा कृष्णदास भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिदिएको थियो ।

उच्च अदालतले बदर गरेपछि सो मुद्दा पुन जिल्लामा फर्किएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला बदर गरेको हो ।

सो इजलासले पीडित र पीडक पक्षबीच भएको भ्वाइस कलको परीक्षण गर्न, पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टरको बकपत्र गर्न र पीडित र पीडक पक्षका साक्षीको बकपत्र गर्न र प्रमाणहरु बुझेर पुन इन्साफ गर्न आदेश दिएको हो । २०७६ कात्तिक ४ गते राति सिद्ध बाबाले जबरजस्ती करणी गरेको पीडितले दाबी गरेकी छन् ।

उनले २०७६ मङ्सिर ११ गते महिला अनुयायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी पछि गिरीलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।

२२ मंसिर २०७७ मा जिल्ला अदालत सुनसरीले गिरीलाई सहमति करणी गरेको देखिएकाले बलात्कार नठहरिने फैसला गरेको थियो । जिल्लाको फैसलामा भनिएको थियो, ‘जाहेरवाली र प्रतिवादी बिच आदान प्रदान भएका म्यासेजहरूबाट सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको भन्ने देखिएकोले अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिएन ।’

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पीडित पक्षबाट सरकारी वकिलको कार्यालय २०७७ फागुन २८ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थियो ।

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सिद्ध बाबा पनि २०७७ चैत २६ गते उच्च अदालतमा पुगेका थिए ।