२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मोहर डिजिटल प्रालिको अनुमतिपत्र खारेज

२०८०, ८ आश्विन सोमबार १०:५०

असोज ८, काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैंकले मोहर डिजिटल प्रा.लिको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ ।

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले २०७६ मा अनुमतिपत्रप्राप्त मोहर डिजिटल प्रा.लिलाई भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ को दफा ३६ को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमको कसूर गरेकोले अनुमति खारेज गरेको हो ।

मोहर डिजिटललाई भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली (प्रथम संशोधन, २०८०) २०७७ को विनियम ३५ को खण्ड (ग) को व्यवस्थाबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गरेको बैंकले जनाएको छ भने संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी उपकरणको प्रयोग गर्ने ग्राहकसँगको कुनै दायित्व बाँकी रहे सम्बन्धित संस्थामा सम्पर्क गर्न बैंकले सुझाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी