2026-07-24 11:02 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

टिकटकलाई प्राधिकरणको जवाफ : प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुहोस्

मङ्सिर २, काठमाडौँ | नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई पत्र लेख्दै नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टिकटकका तर्फबाट आएको पत्रको जवाफमा यस्तो आग्रह गरिएको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार टिकटकका तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय का सन्दर्भमा आएको जिज्ञासासहितको पत्रको जवाफ दिँदै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको बताए। कात्तिक २७ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै टिकटकले आफ्नो प्ल्याटफर्ममाथि प्रतिबन्ध गरिएको विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सीमा नाकामा गृहमन्त्री जाँदा धेरै घेर्नुहुँदो रहेछ, अब स्पेशल टास्क फोर्सले काम गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक