२०८२, १७ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

मेनपावर व्यवसायीहरूले अघि सारे १० बुँदे माग

२०८०, २३ पुष सोमबार ०९:३२

पुस २३, काठमाडौँ | नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न १० बुँदे माग अघि सारेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । 

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै संघले ती समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।  


यी हुन संघले अघि सारेका मागहरू:

१) साउदी अरब दूतावास काठमाडौँले कामदारलाई समय र पैसा दुवैको भार पार्ने गरी अनिवार्य गरेको बायोमेट्रीक कूटनैतिक पहल गरी हटाउनु पर्ने ।

२) वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक र मलेसियाको प्राइभेट कम्पनी FWWMC बिच भएको व्यवसाय विरोधी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने ।

३) वैदेशिक रोजगारीमा जाने Semi – Skilled र Skilled कामदारलाई लागु गर्न खोजिएको अनिवार्य परीक्षाको औचित्य नहेरी आर्थिक भार बढाउने हुँदा खारेज गर्नुपर्ने ।

४) निःशुल्क तालिमका नाममा बनाइएको कार्यविधिको अनावश्यक मापदण्ड हटाउनु पर्ने ।

५) अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ मापदण्ड अनुसार तय गरिएको कार्यविधिमा राहदानी अगाडी र LT No अगाडी नै तालिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

६) मानव तस्करी र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी प्रदान भई रहेको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत बन्द गरी संलग्न माथि छानबिन गरी कारबाही हुनु पर्ने ।

७) वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य जापान, इजरायल (केयर गिभर बाहेक) कोरियाको E7 भिसामा कामदार पठाउन व्यवसायी मार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

८) साउदी अरब कामदार पठाउन काठमाडौँ स्थित दूतावासले केही सीमित व्यवसायीलाई मात्रै ID दिने र भएका ID लाई पनि अनावश्यक झन्झट दिँदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण ID कार्ड खोस्ने र सीमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार साथ कार्य गर्न बल पुग्ने कार्य गरिरहेकोले उक्त कार्य रोक्न र नयाँ व्यवसायीहरुले साउदी अरबबाट मागपत्र ल्याए पनि कामदार पठाउन नपाइरहेकाले सबै व्यवसायीहरुले साउदी अरब कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न पहल गरिदिनुपर्ने ।

९) वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग समन्वय र छलफल गरी मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने ।

१०) FEMIS प्रणाली पूर्ववत् रुपमा अविलम्ब संचालनमा ल्याउन कार्य प्रारम्भ गरिनु पर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् उद्धारसम्बन्धी विषय राख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन कांग्रेसले सातै प्रदेशमा चुनावको समीक्षा गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अब जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध एमालेले वैशाख १२ गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ गृहमन्त्री गुरुङद्वारा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूसँग छलफल सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध अदातलको अवहेलना मुद्दा दर्ता प्रभू साह र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता- सरकारले मधेसलाई प्राथमिकता दिने एमालेको सचिवालय बैठक जारी संसद् सचिवालयद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो मुग्लिन-नागढुंगा सडक आगामी तीन दिन रातिको समयमा बन्द गरिने चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतले दिएन पक्राउ पुर्जी ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हर्क साम्पाङले दिए साइबर ब्यूरोमा उजुरी ओलीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी