खोज

अनिल अधिकारी । पुस २३, काठमाडौँ । मलेसिया रोजगारमा फेरी अर्को सिन्डिकेट लगाउने गरि चलखेल सहितको सम्झौता भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आफूखुसी स्वार्थ केन्द्रित सम्झौता सिन्डिकेट सहितको सम्झौता भएको भन्दै बिरोध गरेका छन् । 

मलेसियाको रोजगारनै खोस्ने गरि सम्झौता भएको आरोप लगाउँदै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले मलेसियासँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता बिपरित प्रति नेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर (करिब ६ हजार रुपयाँ) उठाउने गरि मलेसियाको एक नीजि कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भन्दै संघले बिरोध स्वरूप पत्रकार सम्मेलन गरेको हो । 

बैदेशिक रोजगार बोर्डले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर रही मलेसियाको निजि कम्पनी 'फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर' सँग सम्झौता गरेको बताइएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र मलेसिया स्थित सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिन दिनरनगानले गत मङ्सिर २० गते उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौता पुस १६ देखि लागू हुने र ५ बर्षसम्म रहने गरि गरिएको छ । 

यो सम्झौता वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले आर्थिक स्वार्थमा परि श्रमिकलाई भार पर्ने गरि र नेपालले पाईरहेको मलेसियाको रोजगार अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने उदेश्यले गरेको बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको आरोप छ । व्यवसायीहरुको अनुसार बोर्डले रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने भन्दै श्रमिकलाई भर नपर्ने भने पनि यो सम्झौताको प्रत्यक्ष असर कामदारलाईनै पर्ने बताए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने 'यो सम्झौता नेपालको हित बिपरित छ । कामदारलाईनै आर्थिक भार पर्ने गरि यो सम्झौता लागु गरिदैछ । अर्को तर्फ यो सम्झौता लागू भएमा मलेसिया रोजगारनै प्रभावित हुने अवस्था छ ।' अहिले दुतावासलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिर्न समेत रोजगारदाताले हिचकिचाईरहेको अवस्थामा अर्को आर्थिक भार थप्ने सम्झौता रोजगारदाताले नमान्ने व्यवसायीहरुले बताए । 

यदि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भए मलेसियाका रोजगारदाताले प्रति कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा ४५ अमेरिकि डलर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मलेसिया स्थित 'फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (FWWMC)' लाई ४५ डलर बुझाएको रसिद भएपछि मात्र राजदुतावासले मलेसियाको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सर्त रहेको छ । सम्झौताको उक्त रकम रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिए पनि घुमाएर कामदारबाटै तिराउने अवस्था आउने व्यवसायीहरु बताउँछन् । 'रोजगारदाताले तिर्न नमान्दा कामदार आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ । कि त डिमाण्ड अर्कै देशले लैजान्छ' व्यवसायीहरुको भनाई छ । डिमाण्ड अन्यत्र जाँदा मलेसिया रोजगारनै गुमाउने अवस्ता आउन सक्ने सन्देह व्यक्त भएको छ । यस्तो खालको काममा मलेसियास्थित नेपाली राजदूत डिल्लीराम पौडेलको समेत मिलिमतो र केहि बिचौलियाको प्रयोग भएको बताइएको छ । जसमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको समेत मिलिमतो रहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । बोर्ड एक्लैले यस्तो सम्झौता गर्न नसक्ने बताइएको अवस्थामा डिसेम्बर ६ मा भएको सम्झौतामा समेत श्रम मन्त्रालयको उपस्थितिमै उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर सहित मन्त्रालयको छाप र कुनै सरकारी अधिकारीको हस्ताक्षर समेत गरिएको छ ।  

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यसबाट पर्ने असरको उदाहरण दिँदै भनेका छन्, ‘मलेसियाको टप ग्लोब भन्ने कम्पनीले एकै पटकमा एक हजार जना मान्छेको डिमाण्ड दिन्छ । त्यसका लागि प्रति कामदार ४५ डलर तिर्नुपर्ने भनियो भने उसले ४५००० अमेरिकी डलर अर्थात थप ६० लाख तिरेर नेपाली कामदार मगाउँदैन, अन्यत्रबाट लैजान्छ । त्यति पैसा नबुझाए माग प्रमाणिकरण नहुने भनेपछि कि त सेटिङबाट यिनीहरुले नेपालमा निश्चित मेनपावर खडा गरेर उनीहरुलाई मात्र कोटा दिन गरेका हुन्, होइन भने नेपाली कामदारको थाप्लोमा थप ६ हजार रूपैयाँ पारेर केही व्यक्तिले करोडौं उठाउने योजना हो यो ।’

यो सिन्डिकेटको मुख्य योजनाकार जोकोहि भएपनि श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीकै गोटी भएर बैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा द्वारिका उप्रेती प्रयोग भएको र करोडौं कमाउने धन्दामा मन्त्री भण्डारीले काम गरेको आरोप लगाइएको छ । यसरी सिन्डिकेट गरेपछि रोजगारदाताबाट उठाउने भनिएको ४५ डलर सर्त अनुसार मलेसियाको 'फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (FWWMC)' ले ६० प्रतिशत रकम पाउने र बाँकी ४० प्रतिशत रकम नेपाल स्थित बिचौलिया कम्पनीले पाउने बताइएको छ । यसको लागि टोखा कार्यालय राखेर निजि कम्पनी समेत दर्ता भएको पाइएको छ । उक्त कम्पनीको नाम नेप्लीज वर्कर्स प्रोटेक्सन सेन्टर प्रालि राखिएको छ । उक्त रकमको ४० प्रतिशतको हिसाबले मन्त्रीलगायत नेपालमा यो सम्झौता गर्नेहरुले बाडीचुडी खाने गरि करीव ५० करोड वार्षिक रुपमा उठाउने गरि ५ बर्षको लागि सम्झौता गरिएको पाइएको छ । 

यस अघिपनि यहि गिरोहले यो प्रयास गरेको बताइएको छ । तात्कालिन श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ र त्यसपछिका श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरमार्फत काम गर्न बाँकी रहेको काम शरदसिंह भण्डारी मन्त्री भएपछि आर्थिक फाइदा खोज्ने क्रममा मन्त्री भण्डारीले सम्झौतामा बोर्डका निर्देशकलाई गोटी बनाएर ठूलो आर्थिक स्वार्थ हत्याउन खोजेको आरोप छ । एउटा नीजि संस्थासँग ठूलो आर्थिक स्वार्थ राखेर बोर्डले कल्याणकारी काम गर्ने भन्दै मलेसिया रोजगारनै बन्द गर्ने गरि गरेको सम्झौताको बिरोध भएको छ । साथै त्यसको बैधानिकताको प्रश्न गरिएको छ । 

श्रमिकलाई भार पर्दैन: डा. उप्रेती

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पत्रकार सम्मेलन राखेको विषयमा मिडियामा आफ्नो बारेमा आएको बिषयलाई बैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले सम्झौताबारे अनावश्यक भ्रम छरिएको बताए । उनले यसै बिषयमा प्रष्ट पार्न पत्रकार सम्मेलन राखिने बताए ।

उप्रेतीले भने 'सम्झौतामा म मन्त्रीको गोटी बनेको छैन । श्रमिकलाई फाइदा पुग्ने देखेरै सम्झौता गरिएको हो । यसमा मेरो आर्थिक स्वार्थ केहि जोडिएको छैन । बोर्डले कल्याणकारी काम गर्ने हुँदा कामदारकै कल्याणकारी स्वार्थबाट प्रेरित भएर सम्झौता गरिएको हो ।' उनले अगाडी भने 'मलेसियाका कम्पनीहरुसँग प्रति कामदार बार्षिक १५ डलर पर्ने गरि लिएर तीन बर्षसम्म कामदारलाई पर्ने समस्याको समाधानमा उक्त कम्पनीले काम गर्छु भनेको छ । त्यसले कामदारबाट रकम लिने कुरा गरेको छैन । रोजगारदाताबाट लिने हो । कामदारबाट लियो भने स्वत: सम्झौता खारेज हुन्छ । किनभने उक्त सम्झौतामा रकम स्पष्ट रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने भनिएको छ ।  रोजगारदाताबाट उठाउन सक्ने ग्यारेन्टी गरेरै उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो ।' 

उप्रेतीले सम्झौताले श्रमिकलाई घाटा नहुने दावी गरे । उनले सम्झौता भएको कम्पनीले रोजगारदाताबाट पाउने आर्थिक रकमबाटै साधन/स्रोत प्रयोग गरेर श्रमिकको हितमा काम गर्ने हुँदा श्रमिक हितमै सोचेर काम गरिएको दावी गरे । उनले सम्झौता गर्दा श्रम मन्त्रालयको उपस्थिति रहेको स्वीकारेका छन् । यो सम्झौताको जिम्मेवारी बोर्डको अध्यक्षको हैसियतले श्रममन्त्रीले पनि लिने उनले बताए । 

सिन्डिकेटको खेल ! संक्षेप आरोप यस्तो छ 

दुई बर्ष अघिदेखि यस्तो सम्झौता गर्न नेपाल र मलेसियाका बिचौलियाहरु श्रम मन्त्रालयमा प्रयास गर्दै गरेका थिए । त्यसै अनुसार यस अघि श्रम मन्त्रालयमै यो प्रस्ताव लुकेर बसेको थियो । जब श्रम मन्त्रीमा शरद सिंह भण्डारीको इन्ट्री भयो तब उनले कहाँ-कहाँबाट कमाउन पाइन्छ भन्दै खोज्न थाले । यसैमा यो बिचौलिया समूह मन्त्री भण्डारीको चालसँग सहज बने । त्यसपछि कल्याणकारी काम गर्ने भनि खोलिएको बोर्ड मार्फत काम अघि बढाइने गरि बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष डा द्वारिका उप्रेती सम्झौताको गोटी बने । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले उक्त सम्झौताकै लक्ष्य लिएर कार्तिकमा बोर्ड बैठक राखेर कल्याणकारी कामको लागि सम्झौता गर्ने अख्तियारी लिए । त्यसपछि पटक-पटक मलेसिया पुगे । 

उप्रेतीले मलेसिया स्थित उक्त कार्यालयको उदघाटन समेत गरिसकेको बताइएको छ । साथै सम्झौता कार्यान्वयनको लागि बोर्ड मार्फत गत पुस ४ गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पत्र पुगेको र श्रम मन्त्रालय मार्फत गत पुस १३ गते परराष्ट्र मन्त्रालय समेत जानकारी पठाइसकेको छ । उक्त परिपत्रमा बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३९ 'घ' बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको हित संरक्षण सम्बन्धि आवश्यक कार्य गर्ने गराउने अधिकारलाई देखाएर सोहि व्यवस्था अनुकुल कम गरेको भन्दै परिपत्र गरिएको छ । उक्त परिपत्रमा गत कार्तिक २१ गतेको वैदेशक रोजगार बोर्डको बैठकबाट कार्यकारी निर्देशक डा द्वारिका उप्रेतीलाई सम्झौताको लगि अख्तियारी दिएको उल्लेख छ । त्यसै अनुसार उप्रेतीले गत डिसेम्बर ६ मा मलेसिय स्थित नीजि कम्पनी 'फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर' सँग सम्झौता गरेको उल्लेख छ । श्रम मन्त्रालय मार्फत गएको उक्त पत्रमा द्विपक्षीय सम्झौताको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय र मलेसिया स्थित नेपाली दुतावासमा जानकारी पठाईदिन अनुरोध सहित गएको पाइएको छ ।

बोर्डलाई मलेसिया स्थित सम्झौता भएको कम्पनी फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर' (FWWMC) ले गत नोभेम्बरमा सम्झौता अनुसार कार्य गर्न सरकारी निकाय र मलेसियाका रोजगारदाता, संघ/महासंघमा पेश गर्न साथै मलेसियाको अध्यागमन र प्रहरी जस्ता मलेसियाली रोजगारदाता र प्रवर्तन प्राधिकरणलाई आधिकारिक घोषणाको रूपमा मद्दत गर्न भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आधिकारिक पत्र मागेको र त्यसै अनुसार बोर्डले श्रम मंत्रालय र परराष्ट्र हुँदै मलेसियामा रहेको नेपाली दुतावाससम्म सम्झौता भएको आधिकारिकता सम्बन्धि पत्र पठाउने गरि हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा उक्त सम्झौता अध्ययनको क्रममा रहेको बुझिएको छ । परराष्ट्रबाट स्वीकृति भई परिपत्र भएपछि उक्त सम्झौता लागू हुने अन्तिम चरणमा रहेको देखिएको छ । 

FWWMC सँग बोर्डले गरेको सम्झौता अनुसार पहिलो बुँदामा नेपाल र मलेसिया दुवै ठाउँमा भर्ती, रोजगारी र स्वदेश फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा नेपाली कामदारहरूको हितलाई ध्यानमा राखिएको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सम्झौतामा श्रम मापदण्ड, सामाजिक सुरक्षा, आपराधिक र अध्यागमन अपराध सम्बन्धी मलेसियाली कानून अन्तर्गत नेपाली कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, मलेसियामा थुनामा रहेका र कागजात नभएका नेपाली कामदारहरूलाई सहयोग गर्ने, फरार कामदारहरूको ठेगाना पत्ता लगाउन र उनीहरूलाई स्वदेश (नेपाल) फर्कन सहजीकरण गर्न सहयोग गर्ने, मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र बोर्डलाई नेपाली कामदारहरूको रियलटाइम कल्याणकारी कार्यको अनुगमन जानकारी उपलब्ध गराउने र मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारहरूलाई सहयोग गर्न मलेसियाका सरकारी एजेन्सीहरू अर्थात् श्रम विभाग र अध्यागमन विभागबाट सहयोग र समर्थनको फाइदा लिने उल्लेख छ । सम्झौतामा अन्य बिबिध बिषय पनि समेटिएका छन् ।

सम्झौताको पुरा कागजात तल हेर्न सक्नुहुनेछ ।