खोज

माघ २५, काठमाडौँ | बेगनास तालमा बिना अनुमति सञ्चालनमा रहेको मोटरबोट रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलाशले बेगनासमा चलिरहेको मोटरबोट रोक्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले माघ १० गते मोटरबोट बन्द गर्न परमादेशसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै माघ १० गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपर अदालतले माघ ११ गते अनुमतिबिना चलाउन दिनूको कारण देखाउन आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा बेगनासमा मोटरबोट वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन पछिमात्रै सञ्चालन गर्न सकिनेमा बिना अध्ययन गरिने त्यस्ता गतिविधिले अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा बेगनास तालमा हुने दुर्घटना वा दैवी परी हुने क्षति हुन गएको अवस्थामा बाहेक अन्यबेला महानगरको निर्णय पालना गर्नसमेत मोटरबोट सञ्चालक समितिलाई आदेश दिइएको छ ।

महानगरले मंसिर १३ गते मोटरबोट सञ्चालन नगर्न सूचना गरेको थियो । तर, उक्त सूचना कार्यान्वयन भएको थियो । बेगनास तालमा २ वर्षदेखि बिनाअनुमति मोटरबोट चलिरहेको छ ।

बेगनास तालमा बेगनास डुंगा व्यवसायी समितिले महानगरसँग अनुमति नै नलिई ०७८ जेठ १३ गतेदेखि मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याएको थियो । मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याउँदा जलचर, थलचर प्राणीमात्रै नभइ वातावरण नै अशान्त बनेको त्यहाँका स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।

साउन ०६ गते बेगनास ताल आसपासका बासिन्दाले मोटरबोट रोक्न माग गर्दै वडामा ध्यानार्षणसमेत बुझाएका थिए । तर, वडाले सुनुवाइ नगरेपछि भदौ ३१ मा १२२ जनाले संयुक्त रुपमा महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यही पत्रका आधारमा महानगरले मोटरबोट रोक्न सूचना जारी गरेको थियो ।

बेगनास ताल पोखरा महानगर वडा नं. ३१ भित्र पर्दछ । वडाध्यक्ष ढकनाथ ढकाल भने धार्मिक पर्यटन तथा उद्धारका लागि मोटरबोट ल्याइएको दाबी गर्दै आएका छन् । वडाध्यक्ष ढकालले उद्धारका लागि मोटर बोट ल्याइएको दाबी गरे पनि हाल पर्यटक ओसार्न प्रयोग हुँदै आएको छ । मोटरबोटमा एक पटकमा १० जना सयर गर्न सक्छन् । जसमा एक पटक प्रतिव्यक्ति ४ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

२०७२ सालमा पोखराका फेवा, बेगनास, रूपा, गुँदे, खास्टे, न्युरेनी, दिपाङ, कमलपोखरी र मैदी ताल गरी ९ ताललाई रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको थियो । विश्व सिमसार दिवसका अवसरमा पोखराका ९ ताललाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गर्दा बेगनास ताल १८.४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलभित्र पर्दछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति र नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । तर, त्यसमा पनि व्यवसायीले अटेरी गर्दै विना अनुमति नै मोटरबोट चलाउँदै आएका थिए ।