२०८२, १६ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

बलात्कारीलाई १८ वर्ष कैद, पीडितलाई ६ लाख क्षतिपूर्ति

२०८०, ११ फाल्गुन शुक्रबार ०८:५१

फागुन ११, धादिङ | धादिङको एक बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा आरोपितलाई १८ वर्ष कैद गर्ने फैसला भएको छ ।

गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ निवासी कृष्णबहादुर तामाङलाई ११ वर्षिया बालिका बलात्कार गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले १८ वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएको हो ।


जिल्ला न्यायाधीश गोपाल प्रसाद बास्तोलाको इजलासले माघ २९ गते कसुर कायम गरेका थिए भने फागुन १० गते कसुरदारलाई अपराध संहिता २०७४ को २१९ को ३ (ख) बमोजिम १८ वर्ष कैद गर्दै ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गर्नुभएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार माधव भण्डारीले जानकारी दिए ।

जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम कसुरदारबाट असुल गरिएको जरिवानाबाट पीडितलाई ६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख छ ।

बालिकालाई ०७८ साउन ५ गते बलात्कार गरेको आरोपमा पीडित पक्षबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरिएकोमा साउन २९ गते जिल्ला अदालतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत उजुरी दर्ता भएको थियो । १० पटकको पेसीपछि मुद्दा फैसला भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मुग्लिन-नागढुंगा सडक आगामी तीन दिन रातिको समयमा बन्द गरिने चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतले दिएन पक्राउ पुर्जी ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हर्क साम्पाङले दिए साइबर ब्यूरोमा उजुरी ओलीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सेयर बजारमा आज पनि उच्च अंकको गिरावट म आफु घुस खान आएको होइन र कसैलाई खान पनि दिन्नँ: अर्थमन्त्री वाग्ले ओलीको रिहाइ माग गर्दै आज पनि सरकारविरुद्ध एमालेको प्रदर्शन सांसदहरूसँग छलफलमा जुटे प्रधानमन्त्री शाह मङ्गलबार चट्याङ र हावाहुरीसहित भारी वर्षाको सम्भावना पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का अस्पताल भर्ना रवि लामिछानेको राहदानी मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै देउवा पक्षले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक मेची राजमार्गमा पुनः पहिरो, सडक अवरुद्ध ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदी को मूल्य घट्यो आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति