2026-07-25 03:35 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

वैदेशिक रोजगारको ठगीविरुद्ध आईटी आर्मीद्धारा वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ

असार ७,  काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आईटी आर्मीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन काठमाडौंको ताहाचल स्थित वैदेशिक रोजगार विभाग आज पनि घेराउ गरेको छ ।

आईटी आर्मीका अध्यक्ष चन्द्रभुषण साहको नेतृत्वमा विभिन्न मागहरु गर्दै वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग लिएको अबैध रकम फिर्ता गराउन तथा यस क्षेत्रका विविध समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै विभाग घेराउ एवं धर्ना दिइएको हो ।

 

आईटी आर्मीका अध्यक्ष साहका अनुसार विदेश जाने कामदारसँग अवैध ढंगले लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, ठग मेनपावर र ऐजेंटलाई कारवाही गर्नुपर्ने, बेरोजगार युवाहरुलाई नेपालमै रोजगारी दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने, विदेशमा अल्पत्र परेकाहरुको उद्दार गर्नुपर्ने, असुरक्षित रोजगारीमा पठाउने अधिकारीलाई कारवाई गर्नुपर्ने, फ्री – भिसा फ्री – टिकट व्यवहारतः लागू गर्नुपर्ने, नीजी मेनपावरहरु खारेज गरी विदेशमा कामदार पठाउने जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने लगायतका माग सरकारले सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । यस अघि आईटी आर्मीले ११ बुँदे माग सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका साथै विभागलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाईसकेको छ । 

‘लाखौं लाख युवासँग खरबौं रकम ठगी भइरहेको छ । ५, १० हजारको नाममा २ लाख, ५ लाख, १० लाख गरी लाखौंलाख अवैध असुली भइरहेको छ । विगत लामो समयदेखि भइरहेको असुलीलाई हामी रोक्न चाहन्छौं । असुली भएको रकम फिर्ता गराउन चाहन्छौं’ साहले भने । 

संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरिएपनि अहिलेको भगौडा दलाल वर्गको यो लुटकारी शासन सत्ताले युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर दिन नसकेको तर देशभित्रको उद्योगहरुमा विदेशी कामदारहरुले अवसर पाइरहेको उनले बताए । 

साथै, उनले युवाहरुले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको रकम अवैध रुपमा हुण्डीमार्फत दुरुपयोग भइरहेको पनि बताए । नेपालका नेता, प्रशासक र अवैध व्यापारीहरुले हुण्डीमार्फत पैसा ल्याएर आफ्नो कालोधन विदेशमा थुपार्ने काम गरिरहेको उनको आरोप छ । नेताहरु विना लगानी मेनपावरको शेयर होल्डर बनिरहेको पनि उनले बताए । यस्ता प्रकारका दुष्चक्र अन्त्य हुनु्पर्ने आईटी आर्मीको माग छ ।

‘हाम्रा युवाहरुलाई आज मरुभूमिमा मर्न बाध्य बनाइएको छ । ती युवाहरुको खुनपसिनाले आर्जित रेमिट्यान्सलाई नेपालका भ्रष्ट नेताहरु, यहाँका प्रसाशकहरु र अवैध व्यापारीहरुले आफ्नो कालो धनलाई सट्टापट्टाको अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भ छ’ उनले भने । असुरक्षित श्रम स्वीकृतिका कारण विदेशमा ज्यान गुमाउने युवाहरुको मृत्यूलाई उनले ‘राज्यद्वारा गरिएको हत्या’ का रुपमा परिभाषित गरे । यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । 

आईटी आर्मीका उपाध्यक्ष सुमन यादवले विदेश पठाउने नाममा धेरै अनियमितता, भ्रष्टाचार र ठगी भइरहेको बताए । अहिलेसम्म यी मुद्दामा कुनै राजनीतिक दलहरुले आवाज नउठाइदिएकाले आफूले सशक्त रुपमा आवाज उठाउँन विभाग घेराउ गरेको उनले बताए । 

आईटी आर्मीका उपत्यका अध्यक्ष टाईसन लामाले नेपालमा सदियौंदेखि वैदेशिक रोगजारीमा पठाउने परम्परा चलिरहेको र कुनै न कुनै रुपमा यसमा नेताहरुको संलग्नता रहेको बताए । नेताहरुले मेनपावरको माध्यमबाट युवाहरुलाई लुटिरहेको उनले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सीमा नाकामा गृहमन्त्री जाँदा धेरै घेर्नुहुँदो रहेछ, अब स्पेशल टास्क फोर्सले काम गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक