२०८२, १३ चैत्र शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

धादिङमा सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्स मापदण्ड विपरीत

२०८१, २३ श्रावण बुधबार ०८:५१

साउन २३, काठमाडौँ । धादिङका अधिकांश एम्बुलेन्स सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । विभिन्न संस्थाबाट जिल्लामा ६८ एम्बुलेन्सले सञ्चालन अनुमति लिएकामा दुईवटाले मात्रै वर्गअनुसार मापदण्ड पूरा गरेका छन् ।

बिग्रिएर थन्किएका बाहेक अन्य ५२ वटा एम्बुलेन्सले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । एम्बुलेन्समा साइरन हुनुपर्ने, रातो रङको लामो सङ्केत बत्ती जडान भएको, फोर ह्वील ड्राइभ भएको हुनुपर्ने, एम्बुलेन्सको वर्गीकरण खुल्ने चिह्न हुनुपर्ने, निलो रङको कम्तीमा ३० सेन्टिमिटर दायाँबायाँ र पछाडि तीनतर्फ चिह्न राखिएको हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड तोकिएको छ ।

राजस्व छुट प्राप्त गरेको एम्बुलेन्सले ‘नेपाल सरकारबाट राजस्व छुट प्राप्त एम्बुलेन्स’ भनी प्रष्ट देखिने गरी लेखिएको हुनुपर्ने, एम्बुलेन्स शब्द अगाडि उल्टो अक्षरबाट र तीन अङ्कको १०२ टेलिफोन नम्बर अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने मापदण्डमा प्रष्ट लेखिएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी तोया छत्कुलीले बताए ।


मापदण्ड पालना नगरेमा कानुनबमोजिम कारबाहीको व्यवस्था गरेको भए पनि धादिङमा निर्वाध रुपमा सञ्चालित एम्बुलेन्सका बारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

दुई वर्षअघि बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्लामा सञ्चालित ४२ एम्बुलेन्समा जिपिएस राखेको थियो । हरेक वर्ष गर्ने नवीकरण एम्बुलेन्स सञ्चालक आफैँले गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै छत्कुलीले विभिन्न प्रतिष्ठानको नाममा सञ्चालन गरिएका र अन्य एम्बुलेन्सले जिपिएस राखेको जानकारी नभएको उनले जानकारी दिए ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा ‘क’ र ‘ख’ वर्गका मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख भए पनि समितिको कार्यालयमा रहेको अभिलेख अनुसार हाल ५२ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएका छन् । तीमध्ये अधिकांश ‘ग’ वर्गमा पर्दछन् ।

हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र समितिबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था भएको जनाउँदै तीन वर्षसम्म कुनै पनि एम्बुलेन्स नवीकरण गर्न नआएको सचिवालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएका सूचना अधिकारी छत्कुलीले बताए ।

तसर्पु स्वास्थ्य चौकी, धुनीबेँसी नगर अस्पताल, गोगनपानी स्वास्थ्यचौकी, थाँक्रे ग्रामीण अस्पताल, रुबभ्यिाली ग्रामीण अस्पताल, धादिङ अस्पताल, अम्बे भरोसा अस्पताल, नेरेसो धादिङले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स मात्र ‘ख’ वर्गका छन् । ख वर्गका एम्बुलेन्सले समेत नवीकरण नगरेका र निवेदन नदिएका उनको भनाइ छ ।

जिल्ला अस्पतालले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स गत असार ५ गतेदेखि बिग्रिएर थन्किएको छ । चालक फेरबदल गरेपछि बुझबुझारत गर्दा बिग्रिएको अवस्थामा रहेकाले मर्मतका लागि कार्यालय प्रमुखले लेखा शाखालाई तोक लगाएसँगै बजेट व्यवस्थापनपछि सञ्चालन गरिने अस्पतालका सूचना अधिकारी डा राम रिजालले बताए । युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स एक वर्षदेखि, ताल्ती स्वास्थ्य चौकीको चार महिनादेखि बिग्रिएर थन्किएका छन् ।

सरकारी मापदण्ड र मुलुकको कानुन अनुसार मानिसको जीवनसँग सरोकार राख्ने एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिले गर्ने समितिका अध्यक्षसमेत रहेका  प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताए । कानुन विपरीत सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनेमा उनले जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
शपथअघि शीतल निवासमा ब्राह्मणहरुद्वारा शंखनाद र स्वस्तीबाचन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण समारोह सुरू रास्वपाले टुंग्यायो १५ मन्त्री सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? बालेन शाहले आज प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै इरानप्रति नरम बन्दै ट्रम्प, थप १० दिन आक्रमण स्थगन घाँटीमा मासुको चोक्टा अड्किँदा एक जनाको मृत्यु २३ र २४ भदाैमा जे भयो, त्यो एमालेको सरकार र देशविरुद्ध थियो: केपी शर्मा ओली दलको नेता बनेपछि बालेनलाई रविले दिए बधाई रवि लामिछाको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण : कांग्रेस बालेनलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बस्दै सकारात्मक र रचनात्मक कामको सधैँ समर्थन गछौँ : प्रचण्ड नवनिर्वाचित सांसदहरुले लिए सपथ शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिकरणलाई हटाउनु मेरो मुख्य लक्ष्य हुनेछ: महावीर पुन सांसदको रूपमा सुधार गर्न एकदम इमानदार प्रयास गर्छौँ: स्वर्णिम वाग्ले कार्की आयोग निष्पक्ष छानबिनका लागि बनेको होइन भन्ने प्रतिवेदनले नै पुष्टि गर्‍यो : शंकर पोखरेल एमालेले बोलायो सांसदहरूको बैठक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति बारको असहमति