३ कार्तिक २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

ओलीलाई बालेनको कटाक्ष- उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु !

२६ भाद्र २०८१, बुधबार ०५:५१

भदौ २६, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्नबारे दिएको आदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवसरवादी चरित्र देखाएको कटाक्ष गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै बालेनले ५ वर्ष अघि नै सर्वोच्चले गरेको आदेशमा अहिले आएर प्रधानमन्त्रीसहितका व्यक्तिहरूले असहमति जनाउनु र सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्ने भनेर अडिग कस्नुले ‘उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु’ भन्ने चरित्र दर्शाइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्- 

उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण । म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।

त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट) गर्ने अधिकार रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।

हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ ।  उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।

हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रचण्ड र एनआरएनएबिच भेटवार्ता: एकतामा जोड, गैरआवासीय नागरिकताबारे ध्यानाकर्षण रवि लामिछानेको पक्राउ प्रमाणमा होइन, राजनीतिक प्रतिशोधमा भएको छ’ नेकपाका महासचिवमा विप्लवले भने: माओवादी एकताबद्ध भए ०६४ दोहोरिन्छ ट्रायल पास गरेपछि अब लाइसेन्स कार्ड आवश्यक नपर्ने : प्रधानमन्त्री ओली माओवादी पार्टीहरुको एकता चाँडै टुङ्गोमा पुग्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड इजरायली हमलाबाट मृत्यु हुने प्यालेस्टिनीको संख्या ४२ हजार पुग्यो रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले भने : देउवा लोकतन्त्रका सबैभन्दा ठूला ठग हुन् रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा रास्वपाका कार्यकर्ताले गरे पोखरामा प्रदर्शन मलेसिया सरकारले बढायो श्रमिकको तलब, अब न्यूनतम तलब १७०० रिंगेट काठमाडौं महानगरले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आज बसन्तपुरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै चितवनमा जनयुद्ध लडेका नेताहरुलाई एउटै मन्चमा ल्याउने प्रयास रवि लामिछाने लक्षित सूर्य थापाको व्यङ्ग्य लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान हुने न्युजिल्यान्ड १४ वर्षपछि महिला विश्वकपको फाइनलमा आजको मौसम : देशका केही भूभागमा वर्षा हुने पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा रवि पक्राउ पछि सीके राउतको प्रतिक्रिया: ‘सुनौलो भविष्य बोकेको कोपिला निमोठिएको हो’ सभापति लामिछाने पक्राउ: राजनीतिक पूर्वाग्रह साफ वुमन्स च्याम्पियनसिप: नेपाल र भुटानबीचको खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो रविलाई रिजालको जवाफ, ‘सरकार मरेको होइन, सक्रिय भएको हो’