८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

रास्वपा लक्षित महासचिव पोखरेलको प्रश्न- वैकल्पिक राजनीतिले कस्तो सुशासन दिन खोजेको हो ?

२ आश्विन २०८१, बुधबार ०७:१९

असोज २, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वैकल्पिक राजनीतिले कस्तो विकल्प र सुशासन दिन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लक्षित गर्दै महासच्वी पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।


उनले लेखेका छन्- 'कुनै कम्पनीको सिइओले आफ्नो कम्पनीमा पैसा कहाँवाट आउछ र त्यसरी आएको पैसाको दायित्व के हो भन्ने जानकारी नै नराखी विना लगानी त्यसको सेयर होल्डर बन्दछ र सिइओको रुपमा मनलाग्दी पैसा खर्च गर्दछ । अनि उसले गरेको त्यो काम उसको दायित्व भित्र पर्दैन भनेर जान्नेलाई छान्ने भन्ने राजनीतिक अभियानका दिग्गज अभियानकर्ताहरुले भनेको सुन्दा वैकल्पिक राजनीतिले कस्तो विकल्प र सुशासन दिन खोजेको हो स्पष्टै भयो । हैन र ?'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
१८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मंसिर ९ देखि धरहरा सःशुल्क सञ्‍चालनमा आउने ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ महाकाली सन्धिको नाममा पार्टीलाइ विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ: शंकर पोखरेल काठमाडौं सहित देशका विभिन्न स्थानमा ३ जना मृत भेटिए जनमतकी सांसद सापकोटालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने सभामुखको निर्णय