Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...
२०८३, २० जेष्ठ बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

संसदीय समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन

२०८१, ६ आश्विन आईतवार ११:२५

असोज ६, काठमाडौं ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको विषय गृह मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि आएको निर्देशन अनरुप गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई तत्कालन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

समितिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित गोरखा मिडियाका जीबी राई, कुमार रम्तेल र छबिलाल जोशीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मोदीसँगको भेटपछि रविले भने- भारतसँग नयाँ विकास कूटनीतिको युग अघि बढ्छ शीतल निवासमा राखिएका हात्तीका दाह्रा चोरी गरेको आरोपमा पाँच जना पक्राउ धादिङको त्रिपुरासुन्दरीमा तीर्थ​यात्रु सवार भ्यान दुर्घटना नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्यो नेपालले कसैको एक इन्च पनि जमिन मिचेको छैन: ओली राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित रवि लामिछाने र नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता मेरो सम्पत्ति विवरण त्यही खरानी हो, त्यही उठाएर लैजा सरकार : ओली राष्ट्रिय सभामा आज पनि विपक्षी दलहरूको विरोध २१ फागुनको चुनाव नाटक मात्रै थियो: केपी शर्मा ओली सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य घट्यो आगामी जेठ २५ गते सम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित प्रधानमन्त्री कति दिन संसदमा आउनु भयो, कतिचोटी हाजिर गर्नु भयो ? संसदको अभिलेखमा देखाइयोस्: हर्क साम्पाङ प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध जारी निर्धारित समयको डेढ घण्टासम्म पनि शुरू भएन प्रतिनिधिसभा बैठक राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको छैन: भीष्मराज आङ्देम्बे सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो कृष्ण महरालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश