मङ्सिर १, काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ । 

आज"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मङ्सिर १, काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ । 

आज"/>

२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

२०७३, १ मंसिर बुधबार १३:३०

मङ्सिर १, काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ । 

आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद पालुङ्गाले वर्तमान सरकारले पनि विगतका सरकारले झैँ कुनै काम नगरेको भन्दै दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताए । 

उनले भने-, “संविधानमा आउनुपर्ने विषय आएनन् अधिकांश जनताले यो संविधान स्वीकार गरेका छैनन् । सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । संविधान संशोधनको कुरा चलेको छ । हामीले २६ बँुदे माग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि दर्ता गराएका छौँ ।” 

संविधानमा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि/थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यका आधारमा एकल जातीय बाहुल्यता भएको प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने, सङ्घीयताको मूल मर्म अवशिष्ट अधिकार प्रदेशमा हुनुपर्ने, बेरोजगारलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आदिवासी, दलित, मधेसीलगायतका महिलाको पहिचान हुनेगरी संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

साथै, अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई राष्ट्रको ढकुटीबाट स्वास्थ्य उपचारका नाममा करोडौँ खर्चिने परिपार्टी अन्त्य हुनुपर्ने, कालोबजारी र अनियन्त्रित महँगी नियन्त्रित हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी