पर्वत मंसिर २६ गते । डिसेम्बर १० अर्थात्  अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस । ६८ औं अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस शनिवार नेपालमा पनि विभिन्न      कार्यक्रमगरी मनाइएको छ ।

“हाम्रो समाज हाम्रो सहभागीता, न्य"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... पर्वत मंसिर २६ गते । डिसेम्बर १० अर्थात्  अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस । ६८ औं अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस शनिवार नेपालमा पनि विभिन्न      कार्यक्रमगरी मनाइएको छ ।

“हाम्रो समाज हाम्रो सहभागीता, न्य"/>

७ पुष २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

लैगिक हिंसा भन्नुनै मानव अधिकार हनन

२६ मंसिर २०७३, आईतवार ०६:३०

पर्वत मंसिर २६ गते । डिसेम्बर १० अर्थात्  अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस । ६८ औं अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस शनिवार नेपालमा पनि विभिन्न      कार्यक्रमगरी मनाइएको छ ।

“हाम्रो समाज हाम्रो सहभागीता, न्याय र विविधतामा आधारित हाम्रो समावेशिता”  भन्ने नाराका साथ शनिवार  मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र  गैरसरकारी संस्थाहरुले देशैभरी विविध कार्यक्रमको आयोजना   गरी मनाएइका हुन् । यसैविच पर्वतमा पनि महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको समापन तथा मानवअधिकार दिवस एकैसाथ मनाइएको छ ।महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला विकास समिति र कुश्मा नगरपालिकाको सहयोगमा जिल्लामा रहेका विभिन्न मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका ९ वटा  संघसंस्थाले एकै साथ मानवअधिकार दिवस मनाएका     हुन् ।

दिवसको अबसरमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका   सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले अन्तरक्रियाको कार्यक्रम गरे मानवअधिकार दिवस तथा लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान समापन गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश बक्ताहरुले जिल्लामा अझै पनि महिला हिंसा तथा मानवअधिकारको रक्षा हुन नसेकेको बताए । महिला हिंसा हुनु भनेकोनै मानव अधिकारको हनन् हुनु रहेको जिल्ला न्यायधिस मोहनराज भट्टराइले बताए । उनले मानव अधिकारको रक्षा भएमा हिंसा तथा विभेदको अन्त्य हुने बताए ।

महिलाहरु आर्थिक रुपमा सक्षम हुन नसक्नुले पनि हिंसाका घटनाहरु बढेको भन्दै महिला शसक्तिकरणको आवश्यकता रहेको उनले औलाए ।  नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हक र अधिकारको संख्या बढाएता पनि अझै नागरिकले उक्त हक र अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नुमा अस्थीर राजनीति भएको बताए ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भू प्रसाद मरासिनीले मानवअधिकारको न्यूनतम मापदण्ड अनुसार नीति लागू हुने हो भने पनि हिंसा नहुने बताए । अधिकारीले जिल्लामा पुरुष हिंसाका घटना कम आएता पनि आफु काठमाडौ रहदाँ भने पुरुष हिंसाका घटनाहरु आउने गरेको बताए ।


कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश बक्ताहरुले जिल्लामा लैगिक हिंसा अझै पनि कम नभएको बताए । पछिल्लो समयमा बढ्दो संचारमाध्यमको प्रयोगले महिला हिंसा तथा मानवअधिकार हननका घटना भैराखेको बताए । सामाजिक संजालको बढ्दो दुरुपयोगका कारणले मानवअधिकार र लैगिक हिंसालाई रोक्न नसकेको अधिकांशको भनाई थियो । पछिल्लो समयमा गर्वपतनको नाममा लैगिंक हिंसा भैराखेको प्रति कसैको ध्यान जान सकेको छैन । लैगिक हिंसाको अन्त्य गर्नको लागि महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनु पर्नेमा कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश बक्ताहरुले जोड दिएका थिए । महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा सक्षम हुन सक्ने हो भने मात्र महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य हुने बक्ताहरुले बताए । घरेलु हिंसा भएता पनि बाहिर ल्याउन नचाहने तर पीडा सहने परिपाटीले पनि महिला हिंसा मौलाएको तर पछिल्लो समयमा भने महिलाहरु केहि हदमा बाहिर आउन लागेको बताएका थिए । बैदेशिक रोजगारका कारण पनि महिला तथा घरेलु हिंसा बढेको र यसमा महिला भन्दा पनि पुरुष मारमा परेको बक्ता भनाई थियो ।

कार्यक्रममा जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत तुल्सीराम शर्मा, सहारान्यूजकका प्रशासक तथा सम्पादक प्रनिश   गिरी, शिक्षक पृथ्वी नारायण शर्मा, बशन्त बहादुर सिके, उवासंघका महासचिव ठाकुर वि पौडेल, ओम सुवेदी, सरस्वती शर्मा जिज्ञासु, मानवअधिकारकर्मी सिता केसी लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । 

बार एसोशिएसनका अध्यक्ष विश्वराज पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत नागरिक संजालका संयोजक गोविन्द पहाडी र संचालन इन्सेक प्रतिनिधि किशोर सापकोटाले       गरेका थिए । कार्यmत्रममा महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख तारा सुनुवार र अधिवक्ता भोलानाथ शर्माले जिल्लाको लैगिक हिंसाको अबस्था र मानवअधिकार र कानूनको विषयमा आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए भने अधिवक्ता तथा मानवअधिकारबादी हरिनारायाण      रेग्मीले टिप्पणी राखेका थिए ।

नेपालको संविधानले ३८ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु सुनुश्चित गरेको छ । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात सन् १९४८ अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा नागरिकहरुको हक, अधिकारको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको थियो । सोही संयुक्तराष्ट्र संघको महासभाले त्यतिबेलै डिसेम्बर १० तारिखका दिन विश्वव्यापी मानअधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र सार्वजनिक   गरेको थियो ।

 सोही दिनको सम्झना स्वरुप यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।उक्त घोषणा पत्रले    हरेक देशका नागरिकको सर्वा्ङ्गिण मानवअधिकारको रक्षा र त्यसको जगेर्नामा जोड दिएको छ । नेपालमा विगतमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु धेरै भएको विभिन्न तथ्यहरु देखाएका छन् ।तथापी मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरुलाई आवश्यक मात्रामा कानून दायरामा ल्याउन नसकिएको अधिकारकर्मीहरुको गुनासो रही आएको      छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
गाँजासहित एकजना पक्राउ सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ : महामन्त्री थापा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किन भएका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीको चासो नेपाललाई डिजिटल मार्गमा अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेका छौँ: मन्त्री खरेल सिंहदरबार धाइरहेका सहिदका बुबा भन्नुहुन्छः छोराको बलिदान खेर नजाओस् नेकपालाई बहुमत दिनुस्, जनअपेक्षा पूरा गर्छौँ ः सहसंयोजक नेपाल युद्धविराम सम्झौताको बावजुद गाजामा इजरायली आक्रमण जारी निर्वाचनमा होमिने जनता र राजनीतिक दलको चाहना छः संयोजक दाहाल मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन एमाले अझ क्रियाशील हुने अपेक्षा रास्वपाद्वारा सातै प्रदेशका उम्मेदवारसँग छलफल भारतमा रेल दुर्घटनामा परी सात वटा हात्तीको मृत्यु रवि लामिछानेले देश निर्माणका लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबै उद्यमी–व्यवसायी लाग्नुपर्ने सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ पर्यटन व्यवसायीलाई चिनियाँ भाषा तालिम बालश्रम अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजले हातेमालो गर्न आग्रह गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा