खोज

पंकज धामी/माघ ५, दार्चुला । जिल्ला विकास समिति दार्चुलाले आफैले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वय गर्न सकेको छैन । 

केही महिना अगाडी सम्बन्धित गाविसमा नबस्ने गाविस सचिवलाई कार्वाही गरिने तथा कार्यालयमा नियमित उपस्थिति भएबाफत नेपाल सरकारले दिएको थप सेवा सुविधा पनि कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर एक हप्ताको बीचमा शेरी, भगवती, धौलाकोट लगायतका गाविसहरुमा गाविस सचिव नियमित कार्यालयमा नहुँदा स्थानीयले सास्ती भोग्नु परेका सामाचार सार्वजनिक हुँदा पनि जिल्ला विकास समितिले यो विषयमा चाँसो देखाएको छैन् ।

प्रत्येक महिनाको चार गते गाविस सचिवहरुको बैठक बस्ने गरेको छ । दार्चुला जिल्लाका ३६ वटा गाविसमा जिविसले गरेको मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार न्युनतम सर्तमापन (एमसि) मा हुनैनाथ, तपोवन, शिखर र लटिनाथ गाविस फेल भएको र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन(पीएम) मा शिखर र लटिनाथ गाविस फेल भएको सूचना अधिकारी युवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

 ती गाविसहरुलाई माघ १५ गते भित्र प्रतिक्रिया माग गरिएको छ ।