२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

दार्चुला - DCL

एसएसबीले महाकाली नदी माथिका तुइनहरु काटेपछि…

२०७३, २२ माघ शनिबार १३:०७

माघ २२, दार्चुला । भारतको उत्तराखण्डमा भैरहेको विधान सभाको चुनावलाई मध्यनजर गरि भारतिय शिमा सुरक्षा बल एसएसविले महाकाली नदि माथीका तुईनहरु काटोको छ ।

 विधान सभाको चुनावी माहोलका बेला विभिन्न अपराधिक घटनाहरु हुन सक्ने भन्दै दुहू क्षेत्रका सुनसेरा, धौलाकोटको तिग्रम र नाबी तथा हुतीको कालागाड लगायतका क्षेत्रमा रहेको नेपाल भारत जोड्ने सबै तुइनहरु भारतीय सीमा सुरक्षा प्रहरी एसएसबीले जनाएको छ ।

 तुईन काटिदा दुहू क्षेत्रका स्थानियहरु लाई आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन समेत समस्या भएको छ ।  आवत जावत गर्न पनि भारतीय एसएसबिसंग अनुमति लिएर मात्रै तुइन लागउन दिने र त्यसपछि पुनः तुईन काटिदिने गरेको छ । 

जसले गर्दा नागरिकता बनाउन तथा सदरमुकामबा दिईने सेवाहरु प्राप्त गर्न समस्या भैरहेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी पुस्तक जलाएको घटनाको छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन