२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

कञ्चनपुरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित

२०७३, २ फाल्गुन सोमबार १६:४८

पहिलाद राना | फागुन २, कञ्चनपुर | विभिन्न माग र पद अनुसार जिम्मेबारीको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका कञ्चनपुरका लगायत देशैभरीका स्वास्थ्यकर्मीले आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध स्वास्थ्यकर्मी संघ संगठनले पद अनुसार जिम्मेबारीको माग राख्दै सोमबारदेखि देशैभरीका सबै सरकारी स्वास्थ्य संघ संस्थामा सेवा बन्द गरेका हुन् ।

 नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल प्रगतिशिल स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठनको अगुवाईमा आन्दोलन गरिएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संघ संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा (ख) बमोजिम जिम्मेबारीको माग राख्दै आफ्नो नियमित कामकाज समेत ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल टे«ड यूनियनको संयुक्त जिल्ला सघर्ष समितिका प्रवक्ता उमाकान्त झाले पद अनुसार जिम्मेबारी नदिदा आफुहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रेको बताए । ‘हामीलाई पद दिईयो, तर जिम्मेबारी दिएको छैन्, ‘उनले भने, ‘जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेका छौँ ।’ आकस्मिक सेवा बाहेक राष्ट्रिय स्तरबाट हुने अभियान, तालिम, गोष्ठी तथा नियमित कामकाज ठप्प पारिएको उनले बताए । आन्दोलनमा उत्रेका अर्का स्वास्थ्यकर्मी लोकेन्द्र भट्टले आफुहरुको आन्दोलनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको कार्यक्रम ठप्प पारिएको बताए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले फागुन १ गतेदेखि संचालन गर्ने भनिएको ६ दिने स्वास्थ्य कार्यकर्ता तालिम समेत आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले रोकेका छन् ।

 माग पुरा नभए सम्म राष्ट्रिय पोलियो खोप कार्यक्रम र हात्तिपाईले कार्यक्रम समेत प्रभावित पार्ने आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले चेतावनी दिएका छन् । अखिल नेपाल प्रगतिशिल स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन ७नम्बर प्रदेशका संयोजक तथा संघर्ष समितिका जिल्ला संयोजक पंकज रावलले जिम्मेबार तहबाट कर्मचारी विच फुट ल्याउने र लडाउने काम गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनावश्यक बखेडा झिकेको टिप्पणी गर्नुभयो । दिएको अधिकार अनुसार कामको समेत जिम्मेबारी दिनुपर्नेमा उनले जोडदिए । आन्दोलनका कारण कञ्चनपुरका सर्वसाधारण उपचारका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्था आएर फर्किएका छन् । सर्वसाधारण उपचारका लागि निजी अस्पतालमा गएर उपचार गर्न बाध्य छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले भने स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत शिवदत्त भट्टले नीतिगत माग भएको बताए । ‘आफुले उनीहरुको आन्दोलनबारे माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको छु, ‘उनले भने, ‘देशप्यापी आन्दोलन भएका कारण पनि जिल्लातहबाटै समस्या समाधान गर्न सकिदैन् ।’ कञ्चनपुरमा विभिन्न ४४ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा दिदै आएको छ ।

 आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले भने बार्ता गरेर माग पुरा नगरे कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी