2026-06-20 01:16 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैतडी - BTD

वर्षौदेखिको शिक्षा समिती बिवाद सुल्झीने संकेत

नरी बडु, कात्र्तिक २३ बैतडी । बैतडीमा वर्षौदेखिको शिक्षा समिती गठन बारेको विवाद सुल्झीने संकेत देखिएको छ । दलिय विवादका कारण विगत पाँच वर्ष यतादेखि गठन हुन नसकेको शिक्षा समिती दहरुमा सहमती भएपछि सुल्झीने भएको हो ।

दलहरुभित्रनै आन्तरीक विवाद हुदाँ यो भन्दा अगाडीका वर्षहरुमा शिक्षा समिती गठनले पुर्णता पाउन सकेको थिएन ।
शिक्षा समिती गठन नहुँदा जिल्लाको शिक्षा निति निर्माण र विद्यालयका भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अमर भट्टले बताए ।

शिक्षा समिती विना जिल्लाको शैक्षि विकासका लागि बातावरण नमिलेकाले छिटो शिक्षा समिती गठन हुनुपर्ने स्थानिय बिकास अधिकारी खेमराज विष्टले बताउनुभयो ।

विष्टले शिक्षा समिती गठनमा देखिएको विवाद स्थानिय राजनितीक दलहरुले समाधान नगरे कुनैपनि योजनाहरु पास नहुने चुनौति दिएपछि दलहरु शिक्षा समिती गठनमा अग्रसर भएका हुन् ।

आज जिल्लास्थीत सरोकारवालाहरुको बैठकले मंसिर ५ गते भित्र प्रत्येक दललाई समिती गठनका लागि नामावली पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । उक्त बैठकले गरेको निर्णय मान्न जिल्लामा क्रियासिल सबै दलहरु तयार भएपछि विवाद सुल्झीने सहमती भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ