खोज

दलसिंह गिरी/चैत १३, कालिकोट । जिल्लाभर प्रभाह भैरहेको स्वास्थ्य सेवा पछिल्लो चरण प्रभावकारी हुदै आएको भन्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले दाबी गर्दै आएपनि ग्रामिण भेगका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दाबी गरे अनुसारको सेवा प्रवाह नभएको एक तथांक सार्बजनिक भएको छ । 

जिल्लामा स्वास्थ्य, शिक्षा, खाध्य सुरक्षा, सामाजिक विकास लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा मानब अधिकारको अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग उपक्षेत्रिय कार्यालय जुम्ला र किर्डाक नेपाल कालिकोटले गरेको संयुक्त अनुगमनबाट यस्तो तथांक सार्बजनिक भएको हो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रिय कार्यालय जुम्लाका मानव अधिकार अधिकृत कुमारी महराको संयोजकत्वमा मानव अधिकार अधिकृत धर्मराज शाही र किर्डाक नेपाल कालिकोटका मनिराज पाण्डे सहितको ३ सदस्यी टोलीले जिल्लाका ५ वटा गाविस गेला, कालिका, सुकाटिया भर्ता र मान्ममा यहि गएको माघ १८ देखि माघ २८ सम्म गरेको स्थलगत अनुगमनले स्वास्थ्य, शिक्षा खाध्य सुरक्षा तथा सामाजिक विकासको अवस्थाबारे चित्रण सहितको तथांक संकलन गरेको छ ।

जिल्ला स्तरीय नागरिक संजाल कालिकोटको जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा बसेको बैठकमा जिल्लाका ५ वटा गाविसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खाध्य सुरक्षा र सामाजिक विकासको अवस्थाबारे जानकारी गराउदै नागरिक समाजका अगुवा एवं किर्डाक नेपाल कालिकोट द्धारा संचालित आधार परियोजनाका स्थानीय सहजकर्ता मनिराज पाण्डेले ग्रामिण स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क पाईने ३७ प्रकारको औषधीहरु कुनै कुनै स्थानमा बढीमा २९ प्रकारको धेरै कममात्रामा पाईएको, गाविसहरुमा संचालित बर्थिङ्ग सेन्टरहरुमा प्रयाप्त पानी, बत्ती, आवश्यक उपकरणहरुको ब्यवस्था नभएको, भएका उपकणहरु पनि जिर्ण र पुरानो भएको, स्वास्थ्य कर्मीहरु पनि समयमै उपस्थित नदेखिएको, नियमित हाजिर समेत नभएको जस्ता थुपै अवस्था सहितको तथांक प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

यस्तै शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाबारे बताउदै पाण्डेले शिक्षामा गरिएको लगानी कतिपय ठाउमा बालुवामा पानी झै भएको बताउनु भएको छ । जिल्लामा सबै गाविसमा संचालित पूर्व बालशिक्षा, आधारभूत तथा माध्यामिक विद्यालयहरुमा विभिन्न संघ संस्था तथा दातृ निकायहरुले थुप्रो सहयोग गरेपनि स्थानीय सरोकारवालाहरुको लाहपर्बाहिका कारण कतिपय ठाउमा पढायो पढायो पाठ सोह्र दुनी ८ झै भएको बताउनु भएको छ ।

मानव अधिकार आयोग द्धारा अनुगमन गरिएका ५ वटा गाविसका धेरै जसो आधारभूत  तथा माध्यामिक विद्यालयहरुमा फर्निचरको अभाव, विद्यालयका कक्षाकोठा फोहोर, प्रयाप्त खानेपानी अभाव, विद्यालयमा रहेका ट्वाइलेटहरु प्रयोग विहिन, कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा कक्षाकोठा साधुरा, विद्यालय भवन गुणस्तरहिन, भवन जोखिम तथा जिर्ण अवस्थामा रहेको जस्ता विभिन्न समस्याहरु बैठकमा सार्बजनिक गरिएको छ ।

किर्डाक नेपाल कालिकोटको सभाहलमा संचालित बैठकमा भर्तामा रहेको कालिका आधारभूत विद्यालयमा आर्थिक बर्ष ०७२/०७३ मा दलित छात्रबृद्धि तर्फ प्रतिब्यक्ति रु ४०० का दरले पाउनु पर्ने  ५४ हजार ४ चार सय रकम मध्य जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटले जम्मा ४ सय रकम मात्र बिद्यालयको खातामा हालेको, विद्यालयमा रहेका २ सय ७८ जना छात्राहरुलाई प्रति छात्रा ६ सयका दरले पाउनु पर्ने छात्राबृद्धि प्रतिब्यक्ति ४ सयका दरलेमात्र पाएको । नन्स्यालरी पिसिएफ अन्तरगत आर्थिक बर्ष ०७२÷०७३ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म ५६० जना बिद्यार्थीको १५० कादरले प्राप्त हुने रकम रु ८४ हजार निकास हुनु पर्नेमा ४१ जना बिद्यार्थी बराबरको रु ६ हजार १ सय ५० रकम मात्र निकासा भएको तथांक सार्बजनिक गरिएको छ ।

जिल्लामा कृयाशिल विभिन्न संचार माध्यमका प्रतिनीधि तथा मानव अधिकारका सवालमा काम गर्ने विभिन्न निकायहरुको उपस्थीतिमा संचालित बैठकमा ५ वटा गविसमा देखिएको समस्याबारे छलफल गर्न स्थानीय सरोकारवाला निकाय र जिल्लास्तरीय सरोकारवाला निकायहरु विच चैत्र महिना भित्रै नागरिक संजालको नेतृत्वमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।