2026-09-22 09:01 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियामा गैरकानुनी कामदारले १० दिन भित्रै नाम दर्ता गर्नुपर्ने

असार ८, मलेसिया | मलेसिया सरकारले आफ्नो देशमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका विदेशी कामदारको नाम दर्ता गराउन रोजगारदाताहरूलाई १० दिन (यही जुन ३०) को समय दिएको छ ।

नाम दर्ता नगरी काम दिइए जुन ३० पछि रोजगारदाताले कारबाही भोग्नुपर्ने चेतावनी मलेसियाली सरकारले दिएको छ । सरकारी समाचार संस्था ‘बर्नामा’ ले मलेसियाली अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दातुक मुस्ताफिर अलीलाई उद्धृत गर्दै जुन ३० भित्र आफूसँग भएका गैरकानुनी कामदार दर्ता नगर्ने रोजगारदाताले कानुनी कारबाही बेहोर्नुपर्ने जनाएको छ । रोजगारदाता र कामदारले उक्त अवसरको सदुपयोग गर्नुको सट्टा ‘जरिवाना तिरपछि सबै ठीक हुन्छ’ भन्ने मनसायले ढुक्कै भएर बसेको भन्दै समयसीमाभित्रै दर्ता नगरे कडा कारबाही हुने पनि महानिर्देशक अलीले बताए ।

कतिपय रोजगारदाताले सरकारी प्रावधानविपरीत दर्ताबिनै रोजगारी दिंदै आएका छन् । गैरकानुनी कामदारलाई काम दिने रोजगारदातालाई १० हजारदेखि ५० हजार रिंगिटसम्म जरिवाना र एक वर्ष जेल वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीको समेत प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा कानुनी रूपमा करिब ५ लाख नेपाली छन् । गैरकानुनी अवस्थामा कार्यरत पनि थुप्रै हुन सक्ने अनुमान छ । 

यस्तो छ दर्ता प्रक्रिया 

नाम दर्ता गराउन आफ्नो पूर्ण विवरण र रोजगारदाता कम्पनीको प्रतिनिधिसहित अध्यागमन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि रोजगारदाताले प्रतिकामदार ५ सय रिंगिट र कामदार स्वयंले ३ सय गरी ८ सय रिंगिट जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यसरी दर्ता हुन कामदार गैरकानुनी भएको कम्तीमा ६ महिना पुगेको, आपराधिक पृष्ठभूमि नभएको, संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत शरणार्थी परिचयपत्र नलिएको हुनुपर्नेलगायत नियम छन् । कामदारको बायोमेट्रिक विवरण दर्ता गरपछि विभागले त्यस्तो कार्ड उपलब्ध गराउछ । उक्त कार्डको म्याद आगामी वर्ष फेब्रुअरी १५ सम्म रहने जनाइएको छ । महानिर्देशक अलीका अनुसार त्यस्तो कार्ड गत जुन ७ सम्ममा १ लाख ४ हजार ५ सय ७ जना कामदारले लिइसकेका छन्। तीमध्ये हजारौं नेपाली रहेको अनुमान छ ।

दर्जन अवसर

मलेसियाले गत २००९ यता झन्डै दर्जनपटक यस्तो अवसर दिइसकेको छ । पछिल्लोपटक फेब्रुअरी १५ देखि यही जुन ३० सम्मका लागि अध्यागमन विभागमा दर्ता गराई ‘इन्फोर्समेन्ट कार्ड’ लिनुपर्ने नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरको थियो ।  त्यसअघि उसले ‘रिहाइरिङ प्रोग्राम’ भनिने दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरको थियो। उक्त कार्यक्रमको अवधि गत जनवरी १५ मा सकिएको थियो । लगत्तै फेब्रुअरी १५ बाट ‘पुनः भर्ना एवं स्थानान्तरण कार्यक्रम’ सुरु भएको हो ।  पटकपटक यस्ता अवसर ल्याए पनि गैरकानुनी कामदार मलेसियालाई पिरलो बन्दै आएको छ । गैरकानुनी विदेशी कामदारको संख्या घटाउन सफल भए पनि मलेसिया अपेक्षित रूपमा मुलुकबाटै हटाउन भने सफल छैन । बिचौलियाबाट हुने कामदार ठगी

नियन्त्रण गर्न यो प्रक्रिया प्रभावकारी भए पनि अझै लाखौं विदेशी कामदार दर्ताबिनै काम गरिरहेको अनुमान छ । – कान्तिपुर 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
केन्द्रीय समितिमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले ओलीको प्रतिवेदन समर्थन गरे : महेश बस्नेत कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार निर्मम बन्नुपर्छ : रमेश प्रसाईं सांसदहरूलाई सभामुख अर्यालको निर्देशन : प्रतिनिधि सभा मर्यादित र उत्कृष्ट बनाऔँ श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमान् पक्राउ शहीदका लागि न्याय खोज्न संसदमा आएकी हुँ, पदको लालचले होइन : सांसद खतिवडा दोषीलाई पक्राउ गर्न नसके कुर्सीमा किन बसिराख्ने? सरकारमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न समाजको कुनै वर्गले अन्यायको अनुभव गरिरहेसम्म राष्ट्रको जग मजबुत हुन सक्दैन : सांसद थपलिया बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो ज्यानमा क्यामेरा जडान गर्नुपर्‍यो : आषिका तामाङ कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अध्यक्ष र मबीच फाटो ल्याउन खोजियो, दूरी बढ्यो : शंकर पोखरेल छातीमा समस्या भएपछि ट्रमा सेन्टर पुगे गृहमन्त्री गुरुङ त्रिपुरेश्वर आगजनीमा मृत्यु भएका चालक अर्जुन दोङ तामाङ भएको पुष्टि, अरूको नाममा लाइसेन्सदेखि नागरिकतासम्म प्रयोग गरेको खुलासा भारीदेखि अति भारी वर्षाको पूर्वानुमान, बाढी–पहिरो र डुबानको जोखिम बालेन र इब्राहिमबीच टेलिफोन वार्ता: मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया हटाउन संयुक्त पहल एमाले बैठक लम्बियो: कार्यसूचीमा विवाद, बिहीबार मात्रै केन्द्रीय कमिटी टुंगिने प्रधानमन्त्री शाह आज न्युयोर्क जाँदै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो त्रिपुरेश्वर बस आगलागीबारे छानबिन गर्न समिति गठन प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ पारित