खोज

असार ९, लमजुङ । मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएसँगै खारेज हुने जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका भवन धमाधम निर्माण गरिँदै छन् । जिल्ला कार्यालयका रुपमा रहेका आधा दर्जन सरकारी भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । 

जिल्लामा ६ वटा सरकारी कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिृकत इं सजन श्रेष्ठका अनुसार सदरमुकाममा रहेका मालपोत, सिँचाइ, नापी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सरकारी वकिलको कार्यालय र कोलेनिकाको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । 

इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार रु चार करोड ५० लाखको लागतमा मालपोत कार्यालय निर्माण भइरहेको छ भने सिँचाइ, कोलेनिका र राष्ट्रिय अनुसन्धानको कार्यालयको लागत एकमुष्ट रु १८ करोड ४१ लाख रहेको छ । निर्माणाधीन कार्यालय भवनमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कोलेनिका र सरकारी वकिलको कार्यालय बाहेकका सबै कार्यालय खारेज हुने बताइएको छ । जिल्लामा भएका जम्मा २७ वटा सरकारी कार्यालयमध्ये १६ वटा कार्यालयका आफ्नै पक्की भवन छन् । 

जिल्लामा भवन नभएका कार्यालय अझै पाँचवटा रहेका छन् । जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयको अधिकार अब नगरपालिका र गाउँपालिकामा सर्नेछ । जिल्लामा बढीमा सातवटा मात्रै सरकारी कार्यालय रहनेछन् । 

जिल्लाका अन्य गाउँ तथा नगरपालिका भने भवनविहीन छन् । अन्य स्थानीय निकायमध्ये केहीले साबिकका गाविस भवन वा घर भाडामा लिएर काम चलाउँदै आएका छन् । कतिपय कार्यालयले भवन निर्माणका लागि जग्गासमेत पाएका छैनन् भने केही स्थानीय निकायको आफ्नै जग्गा भएर पनि भवन निर्माण गर्न पाएका छैनन् । 

सदरमुकाम बेसीसहर एउटा स्थानीय निकायको केन्द्र रहेको छ । यद्यपि यहाँका पक्की र आकर्षक सरकारी कार्यालयका भवनमा भने कसले उपयोग गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन । रासस