२० कार्तिक २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कास्की - KSK

पोखरामा रवि समर्थकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि अश्रुग्यास प्रहार

२० कार्तिक २०८१, मंगलवार १२:४८

काठमाडौँ | सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान चलिरहँदा समर्थकहरूले भने प्रतिशोधपूर्ण तवरले फसाउन खोजिएको दाबी आज पोखरामा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

सो क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ । वाइचोकबाट उनीहरू निषेधित क्षेत्र तोकिएको सहिदचोक जान खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै प्रतिशोधपूर्ण राजनीति नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

लामिछानेलेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि मंगलबार नै कास्की जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको छ । यहीबीचमा समर्थक भने सडकमा भेला भएर सरकारमाथि दबाब बढाएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार व्यक्ति कुवेतबाट पक्राउ सुदूरपश्चिमका जनता अहिले शेरबहादुर देउवाको नामसमेत सुन्न तयार छैनन् : सिंह काभ्रेमा आफ्नै छोराद्वारा लोहोरो प्रहार गरी आमाको हत्या रवि लामिछानेलाई थप १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ रवि लामिछानेलाई थप २५ दिन हिरासतमा राख्न माग प्रचण्डद्वारा रवि लामिछानेको समर्थन, संसदीय समितिले सफाइ दिएको दाबी रवि लामिछानेको म्याद थपबारेको बहस सकियो रास्वपाको प्रदर्शनबाट ६ कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा शुक्रबारदेखि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द रहने रविको हिरासत म्याद थप्न कास्की अदालतमा सुनुवाइ सुरु पोखरामा रवि समर्थकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि अश्रुग्यास प्रहार लिग–२ : स्कटल्यान्ड र नेपालबीचको खेल रद्द आज एकैदिन २ हजार ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? आगरामा भारतीय वायुसेनाको लडाकु जहाज दुर्घटना, पाइलट र को-पाइलटले जोगाए ज्यान पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म नेपाल भूमिगत गिरोहबाट चलिरहेको छ: अर्थविद् डा. न्यौपाने इन्टरपोलको रेड नोटिस जारी भएकी एक युवती कम्बोडियाबाट पक्राउ साउदी अरबमा भेटियो करिब चार हजार वर्ष पुरानो शहर प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्न उक्साउने रतन कार्की प्रहरी निगरानीमा रविबारे तोसिमाको प्रश्न : पर्याप्त‌ बयान नलिने, म्याद‌ थपिरहने ?