काठमाडौँ | सहकारी मुद्दा प्रकरणमा पक्राउ परेको पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि मानव अधिकारको उल्लंघन नगर्न नगराउन जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको छ ।
कास्की अदालतका न्यायाधिश चन्द्रकान्त पौडेलको इजालासले मावन अधिकारको उल्लंघनका कार्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
बिहीरबार म्याद थप वहसका क्रममा विषय उठेपछि न्यायाधिशले उक्त आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए ।
सोही इजलासले रविमाथि अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद थप गरेको छ । रास्वपाले रविलाई चितवनबाट मध्यरातमा पोखरा ल्याएर प्रहरीले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थिए ।