असार २५, काठमाडौं । निर्वाचनमा मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिन पाइने कानुनी व्यवस्था त अहिले नै छ ।
तर, कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन भने के गर्ने ? कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्नेले पनि अब घरमै बस्नुपर्दैन, मतदान केन्द्रमा गएर कुनै पनि उम्मेदवार ठीक छैनन्, कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्न पाइने कानुनी व्यवस्था नेपालमा पनि हुन लागेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार वा दललाई मतदानमार्फत अस्वीकार गर्न सकिने ‘नन अफ द एभोब (नोटा) व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सो मस्यौदा संसदबाट पारित भए आयोगले मतपत्रमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नेछ ।
मतपत्रमा कसरी उल्लेख गर्ने भन्नेचाहिँ विधेयक पारित भएपछि तय हुने आयोगले जनाएको छ । विधेयकको दफा ७५ मा सबै उम्मेदवार वा दललाई मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले विधेयक गृह मन्त्रालय पठाइसकेको छ । आयोगसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि संसदमा पुग्नेछ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार वा दलप्रति समर्थन छैन भनी मतदान गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रयोजनका लागि आयोगले मतपत्रमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।’
पूर्वकामु प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पनि आयोगले नन अफ द एभोव (नोटा)को प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सरकारले सो व्यवस्था हटाएर ऐन पारित गराएको थियो । -नयाँ पत्रिका दैनिक