खोज

काठमाडौँ | रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी उच्च अदालत पोखरामा दिएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्‍ने आदेश भएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले सो मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्‍ने आदेश गरेका हुन् ।

पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतले थुनछेक सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरेको थियो । कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशको चित्त नबुझी साधारण तारेखमा बसेर मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी लामिछाने उच्च अदालत पोखरामा पुगेका हुन् । उनीविरुद्ध आइतबार मात्रै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटी माग गरेको थियो ।

रविले उच्च अदालत पोखरापछि काठमाडौं र रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध पनि उच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।