2026-09-22 07:10 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सचिवहरुले टेरेनन् प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

साउन ८, काठमाडौं । राजधानीका सढकका खाल्डा पुर्ने जिम्मेवारी पाएका उच्च अधिकारीहरु छलफलमै ब्यस्त भईरहेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएको समयसीमाभित्र सडकका समसया समाधान हुन कठिन हुने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सरोकारवाला निकायका सचिवलाई गत आईतबार सडकका खाल्डा पुरेर ब्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका थिए । 

तर प्रधामन्त्रीले निर्देशन दिएको एक सातासम्म पनि जिम्मेवार अधिकारीहरु छलफलमै ब्यस्त रहेकोले तोकिएको समयमा काम पुरा हुन नसक्ने देखिएको छ । -नागरिक दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
केन्द्रीय समितिमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले ओलीको प्रतिवेदन समर्थन गरे : महेश बस्नेत कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार निर्मम बन्नुपर्छ : रमेश प्रसाईं सांसदहरूलाई सभामुख अर्यालको निर्देशन : प्रतिनिधि सभा मर्यादित र उत्कृष्ट बनाऔँ श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमान् पक्राउ शहीदका लागि न्याय खोज्न संसदमा आएकी हुँ, पदको लालचले होइन : सांसद खतिवडा दोषीलाई पक्राउ गर्न नसके कुर्सीमा किन बसिराख्ने? सरकारमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न समाजको कुनै वर्गले अन्यायको अनुभव गरिरहेसम्म राष्ट्रको जग मजबुत हुन सक्दैन : सांसद थपलिया बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो ज्यानमा क्यामेरा जडान गर्नुपर्‍यो : आषिका तामाङ कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अध्यक्ष र मबीच फाटो ल्याउन खोजियो, दूरी बढ्यो : शंकर पोखरेल छातीमा समस्या भएपछि ट्रमा सेन्टर पुगे गृहमन्त्री गुरुङ त्रिपुरेश्वर आगजनीमा मृत्यु भएका चालक अर्जुन दोङ तामाङ भएको पुष्टि, अरूको नाममा लाइसेन्सदेखि नागरिकतासम्म प्रयोग गरेको खुलासा भारीदेखि अति भारी वर्षाको पूर्वानुमान, बाढी–पहिरो र डुबानको जोखिम बालेन र इब्राहिमबीच टेलिफोन वार्ता: मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया हटाउन संयुक्त पहल एमाले बैठक लम्बियो: कार्यसूचीमा विवाद, बिहीबार मात्रै केन्द्रीय कमिटी टुंगिने प्रधानमन्त्री शाह आज न्युयोर्क जाँदै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो त्रिपुरेश्वर बस आगलागीबारे छानबिन गर्न समिति गठन प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ पारित