खोज

अनिल अधिकारी । काठमाडौँ । युरोप रोजगार, माल्दिभ्स रोजगार रजापान रोजगारमा संस्था भन्दा व्यक्ति र कन्सल्टेन्सी धन्दालाई हावी बनाउनमा सम्बन्धित निकायहरुलेनै भित्र-भित्रै भूमिका खेलेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार बिभाग भित्रको भ्रष्ट संयन्त्रले युरोप, जापान र माल्दिभ्स रोजगारको नाममा भईरहेको अबैध क्रियाकलापबाट लामो समयदेखि फाइदा लिईरहेको पाइएको हो ।

लामो समयदेखि बिभागबाटै व्यक्तिगत श्रम-स्वीकृतिको निर्देशिका मिचेर श्रम स्वीकृति जारी भईरहेको अवस्था छ । ठूलो संख्यामा युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जोडिईरहेको पाइएको अवस्थामा युरोपको संस्थागत डिमाण्डहरु ठूलो संख्यामा घटिरहेको र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बिपरित अबैध व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीहरुले कामदार पठाउने क्रममा श्रमस्वीकृति गर्न घुष खुवाउन पर्ने प्रयोजनमा युवाहरुसँग ५० हजारसम्म अशुल्ने गरेको र बिभागकै योजनामा दैनिक लाखौँ घुष आर्जन गरिरहेको मिडिया रिपोर्टहरु र व्यक्तिगत गुनाशोहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

युरोप रोजगारको बेथिति सहिदिएर अनुगमन र कारवाहीको जिम्मेवारी लिएको वैदेशिक रोजगार बिभागले अनाधिकृत तवरले एजेन्टहरुलेनै गराईरहेका व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र कन्सल्टेन्सी धन्दालाई मौलाउन सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । यसरी बेथितिलाई सहयोग गरेबापत भ्रष्ट संयन्त्रले दैनिक लाखौँ रकम कलेक्सन गरिरहेको र त्यसरी संकलन भएको रकम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको बताइएको छ । भ्रष्ट संयन्त्रले देशगत श्रम स्वीकृतिको रकमनै तोकेर घुष लिईरहेको पाइएको छ । घुष लिने प्रयोजनमा सबै देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको निर्देशिका मिचिएको बताइएको छ ।

नीतिभन्दा बाहिर रहेर अवैधानिक प्रक्रियाको हावी हुँदा बेथितिसँगै व्यक्तिगत ठगि पनि बढ्दै गएको छ । बैदेशिक रोजगार बिभागको चालु आर्थिक बर्षको ७ महिनाको रेकर्ड मात्रलाई हेर्ने हो भने पनि युरोपमा अधिकांश देशमा रोजगारको लागि जाने युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गईरहेको पाइएको छ । त्यस्तै मासिक माल्दिभ्स रोजगारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या वृद्धि भएको छ । यता जापानमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या समेत बढ्दो छ ।

माथीको चार्टमा: संस्थागत र व्यक्तिगत वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति पाएकाहरुको अवस्था ।

चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएदेखि माघ मसान्तसम्मको अवधिमा नेपाली युवाको आकर्षक युरोप गन्तव्य रोमानिया रोजगारमा मात्र ११ हजार ३५६ जनाले व्यक्तिगत रुपमा अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएका छन् । जस मध्ये संस्थागत रुपमा यो देश जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने संख्या १२५६ जना मात्र रहेको छ ।

त्यस्तै यहि अवधिमा जापान रोजगारमा जान ९ हजार ५७८ जनाले व्यक्तिगत रुपमा अन्तिम श्रम स्विकृति पाएका छन् । जस मध्ये संस्थागत रुपमा ४१० जनाले श्रम स्वीकृति लिएको रेकर्ड छ ।

त्यस्तै यहि अवधिमा मौरिसस रोजगारमा जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ हजार २३० जना हुँदा संस्थागत रुपमा ९३५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

युवाहरुको आकर्षक गन्तव्य मध्य बिभिन्न १५ आकर्षक गन्तव्यहरुमा रोमानिया, जापान र मौरिसस बाहेक कुनै देशको माग पनि संस्थागत रुपमा आएको पाइएको छैन । सबै देशको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिईएको छ । यी देशहरुमा वैदेशिक रोजगार श्रम स्वीकृतिको निर्देशकालाई कुल्चिएर वैदेशिक रोजगार बिभागले श्रम स्वीकृति दिएको छ । यसरी अन्धाधुन्द श्रम स्वीकृति दिँदा वैदेशिक रोजगार बिभागका भ्रष्ट कर्मचारीहरुले बिचौलिया मार्फत ठूलो रकम उठाईरहेको बताइएको छ । व्यक्तिगत रुपमा श्रम स्वीकृति लिन देशगत रुपमा रेट नै तोकेर अबैध घुष अशुली भईरहेको गुनाशो छ ।

नेपाली युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमै किन युरोप रोजगारमा गईरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बुझ्ने अधिकांशसँग छ । यस विषयलाई श्रम मन्त्री, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायका सबै अधिकारीहरुले समेत राम्ररी बुझेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुका अनुसार सरकारी निकायले युरोप रोजगारको माग संस्थागत रुपमा ल्याउन र कामदार सहज रुपमा पठाउने सम्बन्ध उपयुक्त वातावरण बनाइदिएका छैनन् ।

युरोप रोजगारमा पठाउने उपयुक्त मापदण्ड समेत छैन । कति सेवा शुल्क तिर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो अन्यौलता छ । मनपरी अशुली भईरहेको छ । पछिल्लो समय व्यक्तिगत श्रम-स्वीकृति खुकुलो भएपछि संस्थागत काम गर्नेले समेत व्यक्तिगत बाटोबाट अन्तिम श्रम-स्वीकृति लिएर युवाहरु युरोप रोजगारमा जोड्ने गरेका छन् । संस्थागत जोड्दा जिम्मेवारी बढी हुने हुँदा केहि म्यानपावर भित्रै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति गर्दै कामदार युरोप पठाउने धन्दा मौलाईरहेको छ ।

युरोप रोजगारको मुख्य बेथिति रोजगारमा जान पाएकाहरुलाई भन्दा पटक-पटक कोसिस गरेर पनि जान नपाएको वा बिबिध बहानामा फसेकाहरुलाई थाहा छ । अनुमानित आंकलन अनुसार हरेक १०० जना युवाले युरोप रोजगारमा प्रयास गर्दा सफल हुनेको संख्या २०/३० जना मात्र रहेको छ । रोजगारमा जान सफल हुनेहरु पनि पटक-पटकको प्रयासमा सफल भएको बताउँछन् । रोजगारको प्रलोभनमा डकुमेन्ट खर्च भन्दै २० हजारदेखि ५० हजार अशुली हुनु सामान्य जस्तै भएको अवस्था छ । त्यसो त त्यसरी अशुली भएको रकम युवाले काम नबन्दा फिर्ता समेत नपाउने गरेको गुनाशो छ ।

सम्बन्धित निकायलाई यथास्थितिमै फाइदा

वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतमा रहेको वैदेशिक रोजगार श्रम-स्वीकृति शाखा, ताहाचलमा दैनिक लाखौँको घुसको कारोबार हुने गरेको पाइएको छ । कार्यालयबाट वैदेशिक श्रम स्वीकृति दिने प्रयोजनका लागि एजेन्टमार्फत दैनिक ठुलो मात्रामा रकम उठाउने गरिएको छ । कयौं युवाहरुले यस सम्बन्धमा गुनाशो समेत गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार कागजात पूरा नभएका कामदारहरूबाट बिभिन्न बहानामा श्रम स्वीकृति रिजेक्ट गर्दै पैसा दिएपछि स्विकृती जारी हुने गरेको छ । अनलाइनमार्फत कागजात पेस गर्ने भए पनि बिचौलिया वा एजेन्टमार्फत कर्मचारीले रकम बुझेर मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको पाइएको हो ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने प्रयोजनका लागि तयार पारिएका मापदण्ड सबै कामदारले पुरा गर्न सहज नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भ्रष्ट संरचनाले लिईरहेको छ । भएनभएको मापदण्ड बनाएर श्रम स्वीकृति दिन आलटाल गर्ने र पैसा पाए दिने गरिएको छ । लामो समयदेखि मापदण्ड अनुसार कागजात भएपनि इमेल प्रमाणीकरणको नाममा कर्मचारीहरुले जिमेलबाट आएको इमेल मान्य नहुने भन्दै रिजेक्ट गर्नेदेखि अनेकन बहानाबाजी गर्ने गरेर झन्झट दिने गरेका छन् । बिभिन्न बहानामा पटक-पटक रिजेक्ट गर्ने, स्पष्ट आवश्यक कागजातको जानकारीनै नदिई कोड भाषा लेखेर पठाउने गरिएको छ । नबुझेका कुरा सोध्न भन्दै फोन गर्दा फोन समेत नउठ्ने समस्या छ । सहजै श्रम स्वीकृति नहुने भएपछि एजेन्टहरुको माध्यमबाट पैसा खुवाएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने कार्य भईरहेको छ । यो समस्या एकाद समस्या भने होइन ठूलो समस्या हो ।

यसरी दैनिक लाखौँ रकम भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई पुग्ने गरेको छ । जसमध्य आधा रकम वैदेशिक रोजगार बिभागका महानिर्देशक हुँदै श्रममन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको बताइएको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई जापान जाने कामदार तथा युरोप र माल्दिभ्स जाने कामदारसँग पछिल्लो समय सहजै घुष पुगिरहेको छ । अबैध एजेन्ट र कन्सल्टेन्सी मार्फत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति हुने गरेको कारण बिभागलाई यसरी घुष उठाउन धेरै सहज छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले झन्झट हुने कारण एजेन्टहरुलाई श्रम स्वीकृतिको लागि मागेजति रकम दिने गरेका छन् । जसको औशतदर २५ हजार राखिएको छ । तर देश र कागजात अनुसार ५० हजारसम्म एजेन्टहरुले कामदारहरुसँग उठाउने गरेका छन् ।

सरकारी निकायलाई यसरी सहजै दैनिक लाखौँ रकम आईराख्दा यथास्थितिमै मनग्य फाइदा छ । सुधार गर्ने बित्तिकै आउने बाटो बन्द हुने बुझेका उनीहरुले सिस्टम सुधार्ने कोसिसनै गर्दैनन् । युरोप रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई महँगो अशुली हुनुको पछाडी सरकारी निकायमा बुझाउने घुसदेखि बिदेशमा डिमाण्ड निकाल्ने एजेन्ट र युवा खोज्ने एजेन्ट समेत कारक रहेको बताइन्छ । कतिपय कन्सल्टेन्सीको धन्दानै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जोडिएको बताइन्छ ।

यता संस्थागत रुपमा डिमाण्ड ल्याउने म्यानपावरहरुले युरोपको डिमाण्ड ल्याउँदा निकै झंजट हुने गरेको बताउँछन् । संस्थागत रुपमा कामदार पठाउँदा दुतावासदेखिनै पैसा नखुवाई मागपत्रनै प्रमाणित नहुने गुनाशो छ । मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने झंजटको पछि नलाग्ने म्यानपावरहरुले व्यक्तिगत रुपमै श्रम स्वीकृति गराएको वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बाध्यता रहेको बताउँछन् । त्यसो त अवैधानिक भएपनि कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरुले संस्थागत खोलेर व्यक्तिगत रुपमा कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने काम गरेको खुलेको छ ।

२०७२ मा फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेको सरकारले ९ बर्ष बितिसक्दा पनि त्यो निर्णय व्यवहारिकतामा लागू गर्न नसकेको बहाना गर्दै यसैमा खेल्दै बिभिन्न तरिकाले आर्थिक स्वार्थ लिईरहेको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थितिमा आउँदा फाइदा लिन नपाईने बुझेको श्रम मन्त्रालय इतरले यो क्षेत्र यस्तै भताभुङ्ग स्थितिमै छाड्न चाहेको बुझिएको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र भित्रको बेथिति हटाउन सरकारलाई एक महिनाको तलब लिन पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । यो मागमा पनि सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ । पहिलाकै नीति लागू गर्न पनि नसक्ने र नयाँ नीति अवलम्वन गर्न पनि नसक्नुको पछाडी धेरै स्वार्थ जोडिएको व्यवसायीकै आरोप छ ।

बैदेशिक रोजगार अन्तर्गत जोडिएका चलखेलको असर सबै थुप्रिएर युवा माझनै पुग्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले तिर्ने रकममा सबै बेथितिको हिसावकिताब चुक्ता गरिन्छ । यसमा पनि अन्य बेथितिको चाङ लाग्दै गर्दा जति बेथिति उति पीडित, जति पीडित उति पिडक, जति पीडक उति बार्गेनिङ चलिरहेको छ । नीतिगत विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्न बाध्य नबनाउने सरकारको प्रवृतिको कारण बाध्यता नभएपछि नियम छल्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । यसरी बेथिति बढ्दा ठगि, अशुली, तस्करी र अबैधानिक गतिबिधि बढ्दै गएको छ । अबैधानिक काम गरेको प्रमाण हुँदा हुँदै पनि बार्गेनिङमै मिलाउने प्रवृतिले झनै अबैधानिक क्रियाकलापमा कमी आउनुको सट्टा बढेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारको बेथिति मौलाउनुमा सम्बन्धित निकायको धेरै कमजोरी रहेको पाइएको छ ।

बेथितिमा मौन बस्नु र कयौं प्रश्नहरु वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नियमन गर्न बसेका निकायहरुमाथि गर्दा अझै अनुत्तरित हुनु सरकारको नाकाम अवस्था हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बिभागमा तैनाथ हुने अधिकारीहरुको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरेको बर्षौंदेखि हो । केहि कर्मचारीहरु अख्तियारको फन्दामा पनि परिसकेका छन् तर नीतिगत रुपमा स्पष्ट व्यवस्था भएका विषयमा समेत बिभिन्न बहानाबाजीमा सम्झौता गरेर छुट दिने गरेको कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बेथिति हदभन्दा माथि पुगेको छ ।

‘कानुनी र नीतिगत बिषयमा बिभिन्न प्वाल बनाएर सम्बन्धित निकायकै अधिकारीहरुले म्यानपावर पक्ष, बिचौलिया पक्ष, ठगहरु र उजुरी उपर दोषी देखिएकाहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको र त्यसरी प्राप्त हुने अकुत पैसा माथि सचिव हुँदै मन्त्रीसम्मलाई बाडिन्छ’ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । ठगि र बेथितिको गतिबिधि बिरुद्ध सम्बन्धित निकाय जति जाग्नुपर्ने हो त्यस्ती नजागेर उल्टो जति बेथिती उति फाइदा हुने अदृश्य स्वार्थको गतिबिधिमा लाग्ने गरेको आरोप लगाइन्छ ।

पछिल्लो समय श्रम-स्वीकृति दिन युवाहरुले घुष खुवाउन परेको बिषयबारे बिभिन्न मिडिया मार्फत समाचार सम्प्रेषण भएको विषयबारे वैदेशिक रोजगार बिभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले महानिर्देशक शुर्य बहादुर खत्री बिभागमा नभएकोले यस सम्बन्धमा छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए । सूचना अधिकारी सुवेदीले श्रम दिने कार्यालयले गरेको गतिबिधिबारे जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई नै हुने भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । तर उनलाई बैदेशिक रोजगार कार्यालय बिभागकै मातहतमा रहने कुरा स्मरण गराएपछि महानिर्देशक आएपछि व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने सूचना अधिकारी खत्रीले बताए ।

संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत श्रम गरेर पठाउँदा ढुक्क !

कतिपय म्यानपावर व्यवसायीहरुबाटै युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गई रहेको पाइएको छ । यसको पछाडी सरकारको कमजोर अनुगमन र मौनताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुले कम्तिमा २ करोड धरौटी राखेर म्यानपावर चलाईरहेका छन् ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउँदा चर्को अशुली गर्नदेखि सरकारी कारवाहीमा परिहाले पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहयोग मात्र गरिदिएको देखाएर उम्किन सक्ने सहज अवस्था छ । सबै प्रक्रिया म्यानपावर कम्पनीबाटै गरिदिएर श्रम स्वीकृति लिँदा ‘सेल्फ’ प्रक्रियामा जोड्दा सम्बन्धित देशमा पुगेर युवा अलपत्र पर्दा वा कुनै समस्या पर्दा समेत म्यानपावरको दायित्व नरहने, धरौटीबाट पैसा नकाटिने, बिभागमा म्यानपावरमाथि हुन सक्ने कारवाहीको लफडा नरहने लगायतको सहजता छ ।

त्यस्तै मागपत्र प्रमाणीकरणको झंजट नहुने हुँदा व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाउन समेत सजिलो छ । त्यसो त राज्यले युरोप रोजगारमा ब्यापक रुपमा कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिको हालीमुहाली रहेको जान्दा-जान्दै पनि वेवास्ता गरिरहेको छ । युवालाई समस्या पर्दा उद्दार गर्न सहज हुन्छ भन्ने उदेश्यले म्यानपावर कम्पनीलाई दुई करोड धरौटी राख्न बाध्य बनाएको सरकारले म्यानपावरले भन्दा बढी सक्रिय भई बिना धरौटी वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनमा सक्रिय रहेको कन्सल्टेन्सी तथा व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

यसै सम्बन्धमा एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन् ‘म्यानपावरले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा काम गर्न पर्ने बाध्यता छ । सरकारको नीतिनै त्यस्तै छ । युरोप रोजगारमा पठाउन जति व्यक्तिगत रुपमा सहज छ संस्थागत त्यति सहज छैन । धरौटी लिएपछि हामीले गर्ने युरोपको काम सबै संस्थागत रुपमै जोड्न पाउने हो भने हामी म्यानपावरकै नाम जोडेर कामदार पठाउछौं । यसो गर्दा कामदार थप सुरक्षित हुन्छन् ।’