खोज

काठमाडौँ । कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएलगत्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले निजी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने निर्णय गरेका छन् ।

यस निर्णयलाई आफू निर्देशक हुँदा कुलमानले दुई बर्षदेखि रोक्दै आएका थिए । प्राधिकरणलाई घाटा हुने बुझेर कुलमानले रोकेको यो निर्णय नयाँ कार्यकारी निर्देशक आए लगत्तै पारित गर्नुले बिचौलियाको प्रभावमै कुलमान फालिएको बुझिएको छ । प्राधिकरणले पिपिए गरेर विद्युत् खरिद गर्न नसक्दा आयोजनालाई जरिवाना तिर्नुपर्ने र विद्युत् खपत गर्न नसक्दा जरिवाना मात्रै तिरिराख्नु हुँदा प्राधिकरणलाई ठुलो घाटा हुने ठानेर कुलमानले यो रोक्दै आएका थिए । तर, शाक्यले मंगलबार कार्यकारी निर्देशकको शपथलगत्तै पदभार ग्रहण गरेलगत्तै यो निर्णय गरे ।

यो निर्णय गर्दा मंगलबार रातिनै सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक राखेर पिपिए खुलाउने ठाडो निर्णय गराएका हुन्  । बैठकको माइन्युट भने हुन बाँकी रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा यो निर्णय लिनुअघि समय लिएर सरकारसँग समेत छलफल गर्ने कुरा उठेपनि मन्त्री खड्काले मानेनन् । उनले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको विषयलाई देखाएर सरकारसँग थप स्वीकृति नचाहिने भन्दै पिपिए खुलाउने निर्णय गराएका हुन् । बैठकको माइन्युट भने हुन बाँकी छ ।