२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बाँके - BNK

बाँकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टोकन प्रणाली

२०८२, ११ बैशाख बिहीबार १४:२७

काठमाडौँ | बाँकेमा सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो र सहज सेवा प्रवाहका लागि टोकन प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ । बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले सेवाग्राहीलाई बढी चाप हुने शाखामा विद्युत्ीय टोकन प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले छिटो आउने सेवाग्राहीको काम छरितो गर्न र भेदभाव नहोस भनेर टोकन प्रणाली सुरु गरिएकोे जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला प्रशासनमा सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको चाप हुने नागरिकता र प्रतिलिपी शाखा, राहदानी शाखा र राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखामा टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ । सेवाग्राहीले टोकन लिएर सहजै सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले विगतमा भन्दा थप सहज हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले जनाएको छ । पछिल्लो समय सेवाग्राहीको बढी चाप हुने गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कामका लागि सेवाग्राहीको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सेवा एउटै भवनबाट सुरु गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गरिने अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ: यामलाल कँडेल मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, यो अत्यन्तै महत्वको छ: राजेन्द्र लिङ्देन संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा हामी सबैको पहिलो जिम्मेवारी हो: प्रचण्ड