2026-09-24 05:48 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

मलेसिया रोजगारमा सिन्डिकेट अन्त्यको माग गर्दै बंगलादेशमा पर्दर्शन

काठमाडौँ । नेपालमा मलेसियाली श्रम बजारमा सिन्डिकेटको हल्ला चलिरहँदा बंगलादेशमा सक्रिय सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गरी बजारलाई खुला, पारदर्शी र सबै रिक्रुटिङ एजेन्सीका लागि समान पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने मागसहित बंगलादेशको रिकृुटिङ एजेन्सी संचालकहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउंदै बिरोध गरेका छन् ।

नेपालमा पनि मलेसिया सिन्डिकेटको बिरोध भईरहेको बेला बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित प्रवासी कल्याण भवन अगाडि आयोजित एक प्रदर्शन/मानव साङ्लोबाट उनीहरूले यस्तो बिरोध गरेका हुन् ।  बिरोध कार्यक्रममा बोल्दै बक्ताहरूले एक प्रभावशाली समूहले लामो समयदेखि मलेसियाको श्रमबजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको र सामान्य रिक्रुटिङ एजेन्सीहरूको काम समेत प्रभावित हुँदै आएको बताएका छन् ।

BAIRA का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रियाज उल इस्लामले आरोप लगाउँदै भने, “मलेसियाको श्रमबजारमा एउटा निश्चित सिन्डिकेटमार्फत हजारौं करोड टाकार कारोबार भइरहेको छ । यसबाट सामान्य कामदार र वैध एजेन्सीहरू ठूलो क्षतिमा परेका छन्।” उनले थपे, “अब समय आएको छ—बङ्गलादेश-मलेसिया श्रम सम्झौताको सर्तहरू पुनर्विचार गरियोस् र श्रमबजार खुला गरियोस् ।”

बिरोध कार्यक्रममा बक्ताहरूले मलेसिया सिन्डिकेटसँग संलग्न केही पूर्वमन्त्री, सल्लाहकार र राजनीतिक नेताहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले पूर्वमन्त्री र अधिकारीहरुको छानबीन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

एजेन्सीहरुले चेतावनी दिँदै भनेका छन् “यदि यो सिन्डिकेट तोडिएन भने, भविष्यमा देशको रिक्रुटिङ व्यवसाय पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक आयमा पर्नेछ।”

यसअघि एजेन्सीहरुको छाता संस्था बायरा (BAIRA) का पूर्व अधिकारीहरुले आइतबार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ४५३ एजेन्सीहरुको हस्ताक्षर सहित थियो । बायरा (Bangladesh Association of International Recruiting Agencies) को तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रतिनिधिमण्डलमा संस्थाका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रियाद उल इस्लाम, पूर्व सहमहासचिव मो. फखरुल इस्लाम र पूर्व उपाध्यक्ष मोआज्जेम हुसैन रहेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा विगतको सरकारको पालामा मलेसियामा सिन्डिकेट लगाएर नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य भएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न खोज्ने तत्वहरू अझै सक्रिय रहेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । जनआन्दोलनबाट विस्थापित भएको सरकारको पालामा गठन भएको सिन्डिकेट कुनै हालतमा पुनः फर्कन नदिइने कुरा बायराले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बायराको भनाइमा, मलेसियाली श्रम बजारमा सिन्डिकेट प्रणालीलाई अघि बढाउने मुख्य पात्रहरूमा बंगलादेशी मूलका दातो आमीन, रुहुल अमिन स्वप्न तथा पूर्व सरकारका केही प्रभावशाली नेताहरू रहेका छन्, जो अझै पनि विदेशी भूमिबाट सिन्डिकेट पुनःस्थापित गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छन् ।

बंगलादेशमा पछिल्ला १५ वर्षमा मलेसियाली श्रम बजार तीन पटक बन्द भएको इतिहाँस छ । जसको मुख्य कारण सिन्डिकेटको संलग्नता, अनियमितता, भ्रष्टाचार र घुसनै हो ।

चार बर्ष रोकिएपछि पछिल्लो पटक सन् २०२२ अगस्टमा मलेसियाले बङ्गलादेशी श्रमिक लिन थालेपछि, दुबै देशको सरकारबीच भएको सहमति अनुसार, श्रमिकले अधिकतम ७८ हजार ९९० टाका खर्च गर्नु पर्ने थियो । तर, Verité नामक अमेरिकी संस्थाको सर्वेअनुसार, प्रत्येक बंगलादेशबाट मलेसिया रोजगारमा जाने श्रमिकले लगभग ५ लाख ४४ हजार टाका तिर्नुपर्ने डाटा सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

मुख्य समाचार
१८ वर्ष नपुगेकालाई पार्टी सदस्य नबनाउन कांग्रेसको निर्देशन मुस्ताङका पदमार्गमा जान रोक ओलीले सम्मानजनक रूपमा बिदा लिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ : योगेश भट्टराई शेरबहादुर देउवाबाटै १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन गराउन चाहन्छौँ : प्रदीप पौडेल शुक्रबारदेखि देशभर भारी वर्षाको जोखिम, सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह नप्से परिसूचकमा भारी गिरावट अण्डाको मूल्य बढ्यो भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत नागरिक लगानी कोषमा सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले असोज १६ गतेभित्र दर्ता विधेयक समितिमा पठाउने तयारी बिहीबारदेखि टाढा र रातिको यात्रा नगर्न यातायात व्यवसायीको आग्रह नेपालका विपद्ले जलवायु परिवर्तनको असर देखाए : महासचिव गुटेरेस हामीले हार मानेका छैनौँ, अन्तिम सम्भावनासम्म उद्धार जारी राख्छौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ जानकी मन्दिरलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा भएकोमा सांसद झाको स्वागत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यको रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु राष्ट्रसंघको महासभाबाटै इरानलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने ट्रम्पको चेतावनी राष्ट्रपति पौडेलसँग कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेको शिष्टाचार भेट सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको तेस्रो दिन: ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी