खोज

पर्वत । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । ८० प्रतिशत मानिसहरु कृषि पेशमा आवद्ध छन् ।  सरकारले कृषिमा आधुनिकरण गर्नको लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना तथा युवालक्षित कार्यक्रम मार्फत कृषकहरुलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

कृषि कार्यालयमा अनुदान र विभिन्न प्रविधिका साथै अन्य प्राविधिक सहयोग लिदै आएका कृषकहरु गाउँपालिकाबाट कुनै पनि सहयोग र अनुदान नपाउने भएपछि आन्दोलित बनेका हुन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयबाट लिदै आएको अनुदान र सेवा सुविधा गाउँ तथा नगरपालिकामा जानेभएपछि सोही अनुसार अनुदान र सुविधा कृषकले मोदी गाउँपालिकामा नपाउने भएपछि आन्दोलित भएका हुन् । 

मोदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रेम पौडेलले गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दा एकलौटी राजनीतिक हिसाबले दलविषेशलाई सहुलियत र सहयोग हुने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि कृषकहरुको लागि कुनै पनि कार्यक्रमहरु विनियोजन हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनमा जान परेको बताएका छन् ।

पुर्नसंरचना अनुसार स्थानीय तह विभाजन भएसँगै जिल्ला कृषि विकास मार्फत प्राप्त हुने रकम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मनोमानी गर्न थालेको पीडित कृषकहरु बताउँछन् । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कुनै पनि शीर्षकमा बजेट विनियोजन नभएको र तत्तालीनका गाउँविकास समितिबाट प्राप्त हुने १५ प्रतिशत कृषि विनियोजित रकम र जिल्लाबाट गएको रकम समेत गाउँपालिकाले सडक निर्माणमा हालेको कृषकको आरोप छ । 

मोदी गाउँपालिकाका कृषकहरु कृषिको लागि विनियोजन भएको रकम अन्यत्र खर्च हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै बुधबार मोदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रेम पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले कृषिको लागि विनियोजन भएको रकम अयन्त्र खर्च हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनु कृषकहरुलाई शोषण गर्नु सरह हो भन्दै गाउँपालिकाका प्रमुखको ध्यानाकर्षण  गराएका हुन् ।

कृषकलाई शोषण गर्ने खेल गाउँपालिकाले शुरु गर्यो, गाउँपालिकाको गलत कार्य नसच्चाए हामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरुनै सार्वजनिक गरी आन्दोलनमा होमिन्छौं । मोदी गाउँपालिकाका अगुवा कृषक  तथा मोदी गाउँपालिका स्तरीय कृषक संजालका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले भने । तत्तकालीन गाउ विकास समितिमा विनियोजन हुने १५ प्रतिशत रकम पनि गायब छ, जिल्लाबाट विनियोजन भएको रकम पनि कृषिमा छैन, कृषकलाई मार्ने चलखेल शुरु भयो उनले भने ।

मोदी गाउँपालिकामा सुन्तला, कफिको लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ तर यहाँ पकेट क्षेत्र संचालनको लागि रकम विनियोजन भएको छैन । विगतका बर्षमा जसरी कृषि कार्यालयबाट सहयोग र साथ पाउँदै आएका थियौ, आगामी दिनमा गाउँपालिकाबाट साथ र सहयोग पाउने सम्भावना देखिदैन सुवेदीले भने ।

जिल्लामा शुरु भएको जोन, ब्लक र पकेटलाईनै फाल्ने गरी अहिलेका नगर तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले काम गरिरहेका छन्, जून कृषकहरुको लागि सह्य छैन अगुवा कृषक एवं उद्यमी गंगा तिमील्सीनाले भनिन् ।  मोदी गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कुमानसिङ गुरुङले कृषकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेसम्म पहल गर्ने बताए । गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भैसकेकोले अब केन्द्रिय तहबाट आउने बजेटबाट कृषकहरुको माग सम्बोधन गर्ने बातबरण मिलाउने उनले बताए ।

  कृषकहरुलाई अन्यायमा पर्ने जून खालको काम भएको छ त्यो तत्तकाल स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सच्चाउनुपर्छ र विषयगत कार्यलयबाट जून क्षेत्रमा जति रकम विनियोजन भएको छ सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्छ  तिमिल्सीनाले भनिन् ।

पर्वतमा भित्रिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको रकम सडक र डोजर खरिदमा खर्चिएपछि परियोजना अलपत्र परेको छ । पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिकामा संचालित विभिन्न बालीनालीको पकेट क्षेत्र विकासका लागि आएको रकम अन्यत्रै खर्च गरिएको हो ।

गाउँपालिकामा डोजर खरिद, सडक स्तर वृद्धि र आमा समूहको भवनमा खर्चिएको स्थानिय तहहरुले जानकारी दिएका छन् । चालु वर्षमा परियोजनाका लागि गाउँपालिकामा रु.७८ लाख बजेट गाउँसभाले सडक निर्माण, आमा समूहका भवनलगायतमा विनियोजन गरेपछि सबै कार्यक्रम ठप्प भएको हो ।

गत वर्षदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जलजला गाउँपालिकाका धाइरिङ, शालिजा र नाङ्लीबाङका सय हेक्टर जमिन  तरकारीको ब्लक क्षेत्रमा छनोट भएको छ । तरकारीमा आधुनिकीकरणसँगै व्यावसायिकता बिस्तार गर्न गत वर्ष नै रु.५६ लाखको कृषिउपज संकलन केन्द्र भवन निर्माणकै क्रममा छ ।

किसानलाई मिनिपावर टिूलर, प्लास्टिक टनेल, साना सिंचाइसमेत गरी करिब एक करोड रकम विनियोजन भए पनि अधिकांश काम अधुरै रहेकाले रु.५० लाख बजेट फिर्ता भइसकेको छ । तरकारी ब्लक सञ्चालक समिति अध्यक्ष हरेमबहादुर खत्रीले परियोजनाको भवन निर्माणको काम एकतिहाइ पनि नभएको बताए ।

उनले भने, ‘परियोजनाको बजेट गाउँसभाले अन्तै हाल्यो ।’ गापाको बजेट निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले परियोजनाको बेवास्ता गर्दा पोहोर नै माग भएका कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए ।उता दक्षिण पर्वतको महाशिला, पैयुं र बिहादी गाउँपालिका सुन्तला, तरकारी, वर्षेधान, अलैंचीलगायतका ब्लक र पकेट क्षेत्रमा विनियोजित रकम पनि गाउँसभाले विशेषगरी सडकमै लगानी गरेपछि जिल्लाभर लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सबै योजना तथा कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो । परियोजनाका लागि विनियोजित रकमको वास्तै नगरी गाउँसभाले शीर्षकान्तर गरेर सडक र आमा समूहका भवनमा रकम विनियोजन गरेपछि जलजलाका किसानहरू आक्रोशित छन् ।

वर्षौंका लागि आएको परियोजना जानाजान रोक्न खोजियो ।’ निर्माणाधीन संकलन केन्द्र भवन, सिंचाइ लगायतका योजना बजेटकै कारण रोकिएको उनले बताए । चालु वर्ष मलबीउमा अनुदान, मिनिपावर टूेलर, प्लास्टिक टनेल खरिदलगायतका कार्यक्रम छन् । विषयगत विज्ञको अनुपस्थितिमै बजेट बनाउँदा शीर्षकान्तर भएको हुन सक्ने कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।

बजेट विनियोजन भएको छ वटा स्थानीय तह तथा वडाहरूले वित्तीय समानीकरणका कार्यक्रमबारे अनविज्ञ हुँदा परियोजना नै अन्योलमा परेको हो । ‘हामीले सबै स्थानीय तहमा जानकारीसहितको पत्राचार गरेका थियौं,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले भन्नुभयो, ‘जानकारी हुँदाहुँदै हेलचेक्र्याइँ      गरी शीर्षकान्तर गरियो ।’ यो कुरा मन्त्रालयस्तरमै बहसको विषय बनिसकेकाले सच्याउनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

‘कार्यक्रम आउँछ भनेर यो वर्ष ६० हजार बिरुवा रोप्यौं,’ भोक्सिङका अलैंची किसान नारायण गुरुङले भने ‘गाउँपालिकाले कृषिको बजेट पूर्वाधारमै हालेछ ।’ गत वर्ष उत्साहका साथ मकै, सुन्तला, आलुखेतीमा व्यावसायिक रूपले लागेका युवा किसानहरू अहिले निराश छन् । बजेट बनाउने क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले समन्वय नगर्दा अहिले समस्या आएको रेग्मीले      बताए ।

जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालन भएको परियोजनामा किसानको आवश्यकता र भौगोलिक बनावट अनुसार ‘पकेट, ब्लक र जोन’ मा विभाजन गरी गत वर्ष दुई करोड ७५ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । साविकका मुडिकुवा, खानीगाउँ, लिमिठाना, ठानामौला, शंकरपोखरी र थापाठाना गाविसको पाँचसय हेक्टर मिलाएर मकैजोन घोषणा भएको छ ।

जलजलाका ३ वडा तरकारी, फलेवासकै ३ वडा सुन्तला गरी दुईवटा ब्लक घोषणा भएका थिए । चालु वर्ष महाशिला र जलजलामा एक(एक ब्लक थपिएका छन् । बाँकी ३४ वटा तरकारी र सुन्तलाका पकेट क्षेत्र छन् । एउटा ब्लकमा पुँजीगत र चालुसमेत गरी करिब ३० लाख रकम विनियोजन भएको छ । एउटा पकेट क्षेत्रमा ५ लाखका दरले ३४ वटा पकेट क्षेत्रमा आउने रकम २ करोड ३६ लाख छ । तर, सबै स्थानीय तहले उक्त रकम सडक मर्मत तथा विस्तार, डोजर खरिद, आमा समूहका भवन निर्माणलगायतमा छुट्याएका छन् । गाउँरनगरका प्रमुखहरूले निसर्त अनुदान शीर्षकमा आएको रकम हुनाले शीर्षकान्तर हुन गएको भन्दै आवश्यकताअनुसार सच्याएर जान सकिने बताएका छन् । फलेवास नगरपालिकामा सञ्चालित जोन एकाइ कार्यालयले भने बजेट केन्द्रबाट सीधै कार्यक्रमका लागि आएकोले जोन समितिले नै सिफारिस गरेबमोजिम कार्यक्रम तयार        पारिएको जनाएको छ ।