खोज

पर्वत । सूचना पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने सूचना प्रवाह गर्नु सरोकारवाला निकायको दाहित्व हो । हरेक नागरिकलाई सूचना पाउने हक  नेपालको संविधानले सुनुश्चित गरेको छ । तर अझै पनि कतिपय नागरिकहरु सूचनाको हकबाट बञ्चित छन् । हरेक सरकारी कार्यालयमा नागरिकहरुको सूचनाको लागि नागरीक बडापत्र राखिएको हुन्छ भने अन्य गुनासोका बारेमा जान्ने र बुझ्नको लागि सूचना अधिकार समेत तोकिएको हुन्छ । तर अझै पनि सरकारी निकायमा सूचना प्रवाह नहुने गरेको यहाँका सरोकारवाला निकायहरुले गुनासो गरेका छन् । 

लोकतन्त्रमा पनि नागरिकले सरकारी निकायबाट सूचना पाउन अझै कठिन रहेको सूचना दिवसमा आयोजना गरिएको       अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

दशौ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले सूचनाको हक लागू भएको दश वर्ष पुगिसक्दा समेत आम नागरिकसम्म       हरेक सूचनाको पहुँच पुग्न नसकेको र सरकारी निकायहरुले अझै पनि सूचना प्रवाह गर्नको लागि आलटाल गरिरहेको बताएका हुन् ।

सूचनाको हक प्रयोग गर्नेमा पत्रकारहरु भएपनि सर्वसाधारणले भने नगन्य मात्रै सूचनाको हक प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ । हरेक कार्यालयका पारदर्शिता र सुशासनसँग जोडिएको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सवै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने समेत कार्यक्रमका सहभागिले बताएका थिए । 

पर्बतमा धेरैजसो कार्यालयले सूचना अधिकारी तोकेपनि व्यवस्थित नहुँदा सूचना लिन समस्या पर्ने गरेको आमसंचारमाध्यमको गुनासो छ । सरकारी कार्यालयभित्र हुने गतिविधिहरुको तथ्याङक प्राप्त गर्नको लागि संचारमाध्यमलाई समेत कठिन भएको भन्दै सर्वसाधरणको यस विषयमा पहुँच पुग्न नसक्ने पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष प्रनिश गिरी      बताउँछन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समबन्य समितिका प्रमुख मनोहर बि पौडेलले सरकारले सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको भन्दै सरकारी निकायमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले सूचना दिन कुनै कमी गर्न नहुने बताए ।

उनले समयमै सूचना नदिनु भनेको पनि गम्भीर भ्रष्टाचार हुने बताउँदै यसतर्फ जिम्मेवार व्यक्तिहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए । पर्बतमा रहेका धेरै सरकारी कार्यलयहरुमा सूचना अधिकारीहरु तोकिएको र उहाँहरु स्वयं जिम्मेवार भएर सुचनाको हक प्रयोग गर्ने जो कोहिलाई पनि सुचना दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिश मोहनराज भट्टराईले कतिपय गोपनियताको हकभित्र पर्ने सूचना बाहेक नागरिक र आम संचार माद्यामले प्रकृयात रुपमा माग गरेका सुचना उपलव्ध        गराउन कुनै आनाकानी गर्न नहुने बताए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले सवै कार्यालयहरुमा तत्काल सूचना अधिकारी तोक्न तथा सुचना व्यवस्थापन गर्नका लागि र आम नागरिकहरुलाई जुनसुकै माध्यामबाट भएपनि माग गरेको अवस्थामा सूचना उपलव्ध गराउन निर्देशन दिए ।

पर्वतका विगत केहि वर्षदेखि सवैजसो सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको छ । सर्वसाधारणमा चेतनाको कमी हो या अन्य       कारणले हक प्रयोग नहुने गरेको सुचना अधिकारीहरुको भनाई      रहेको छ । व्यवस्थापिक–संसद्ले २०६४ साल साउन २ गते सूचनाको हकसम्बन्धीको विधेयक पारित गरेको थियो । विसं २०६४ साउन ५ गते विधेयक      प्रमाणीकरण भएको थियो भने आजैका दिनदेखि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको थियो । सोही दिन पारेर राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउन थालिएको हो । सुचना दिबस मनाउन लागिएको अहिले १० बर्ष भएपनि पर्बतमा भने यो दोस्रो पटक मात्र सुचना दिबस मनाईएको हो ।