२५ मंसिर २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नवलपुर - NWL

वन क्षेत्रलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने माग

१० भाद्र २०७४, शनिबार ०७:५८

भदौ १०, नवलपरासी । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन क्षेत्रलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ । 

स्थानीय तहको मातहतमा वन क्षेत्र रहँदा वन पैदावारमा वन क्षेत्र भन्दा टाढाको उपभोक्ताको पहुँच नपुग्ने भन्दै महासंघले प्रदेशको मातहतमा वन क्षेत्रलाई राख्नुपर्ने बताएको हो । एउटा साझेदारी वनको क्षेत्रफल करिब पाँचवटा स्थानीय तह भन्दा पनि बढी रहेकाले यसको सबै जिम्मेवारी प्रदेश मातहतमा हुनुपर्ने महासंघको तर्क रहेको छ । 

महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले साझेदारी वनलाई प्रदेश मातहत नराखिए थप आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघले वन क्षेत्र भन्दा टाढाका उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि नीति निर्माण गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । 

साझेदारी वन व्यवस्थापन महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष रामरुप कुर्मीले साझेदारी वनमा दुरदराजका उपभोक्ता आवद्ध रहेकोले स्थानीय तहमा साझेदारी वन हँदा त्यस्ता उपभोक्ता सेवाबाट स्वतः वञ्चित हुने दाबी गर्नुभयो । 

एक सय ५२ वटा स्थनीय तहहरुमा वन नभएको स्थितिमा त्यस्ता स्थानीय तहका बासिन्दा प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुने महासंघको दाबी छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँले लुम्बिनीलाई दियो ११२ रनको लक्ष्य दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज भएका बारे मौरिससलाई औपचारिक जानकारी आप्रवासन नियममा कडाइ गरे पछि अमेरिकाद्वारा जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा १३ जना पक्राउ ‘ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कानुनविपरीत’ नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट एनपिएलः काठमाडौँ गोर्खाज टस जितेर ब्याटिङ गर्दै विश्वविद्यालयको कुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिलाई बनाउने गृहकार्य भइरहेको छः प्रधानमन्त्री कार्की पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड आंशिक बन्द गरेर विस्तार गरिँदै डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै जुटौँः सञ्चारमन्त्री खरेल नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल ‘स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवनः मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान’ शुभारम्भ एमालेको महाधिवेशनमा २४६३ जना प्रनिनिधि सहभागी हुने आफ्नो अनुभवलाई प्राधिकरणको हितमा खर्चिने कार्यकारी निर्देशक शाक्यको प्रतिबद्धता निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ :प्रधानमन्त्री कार्की चीनको आवासीय भवनमा आगलागी, १२ जनाको मृत्यु भन्सार एजेन्टको आन्दोलनले जाँच‘पास’ रोकियो बढ्दो भ्रष्टाचारले मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने मार्गमा गम्भीर चुनौती थपेको छः उपसभामुख राना सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो