टेक शाही/भादौ ११, डोल्पा । माथिल्लो डोल्पाका ३ गाँउपालिकाका जनताले दुइ बर्ष देखि चामल खान पाएका छैनन ।
नेपाल सरकारले रसुवाको केरुङ नाकाबाट डुवानी गरेर माथिल्लो डोल्पाका तिनवटा गाँउपालिकाका जनतालाइ नुन र चामल बितरण गर्ने गरेका नेपाल खाद्यसँसथान शाखा कार्यालय डोल्पाले जानकारि दिएको छ ।
माथिल्लो डोल्पाका जनताको लागि बितरण हुने आर्थिक बर्ष ०७२/०७३ देखिको ३८ सय क्वीन्टल चामल र ३ हजार क्वीन्टल नुन काठमाण्डौका गोदाममा थन्कीएको हो ।
रसुवाको केरुङ नाकामा भएको बिवादको कारण माथिल्लो डोल्पाको चामल र नुन ढुवानी हुन नँसकेको ठेकेदार बिजय रोक्काले जानकारि दिए । उनले भने भन्सार कर बृद्धि गरेको कारण ब्यापारिहरुसँग कुरा नँमिले पछि माथिल्लो डोल्पाको खाद्यान्न ढुवानी हुन नँसेको बताए ।
माथिल्लो डोल्पाको लागि खाद्यान्न ढुवानीको लागि करिव १ सय भन्दा धेरै ट्रकहरु आवास्यक भएको र केरुङ नाकामा जानको लागि रसुवाकै ड्राइभर मात्र हुने पर्ने अन्यले जान नपाउने भए पछि पनि ढुवानीमा समस्या आएको ठेकेदार बिजयले बताए । उनि भन्छन चाइनाले अनुमति दिएन महिनौ बस्नु पर्यो अनुमति पाएको हप्तौ हुदा गाडि नपाएर हैरान भएका छौ ।
हाल दैनिक १२ देखि १५ वटा सम्म मालबहाक ट्रकहरु केरुङ खाद्यान्न लोड गरेर पठाउने गरेको र अब एक साता भित्रमा सबै चामल,नुन माथिल्लो डोल्पामा पुग्ने नेपाल खाद्य सँस्थान शाखा कार्यालय डोल्पाका प्रमूख हरि प्रसाद जोसिले जानकारि दिए ।
हरेक बर्ष माथिल्लो डोल्पाका साविकका ७ गाविस र हालका ३ वटा गाँउपालिकाहरुमा नेपाल सरकारले खाद्यान्न तिब्वतबाट ढुवानी गर्ने गरेको प्रमूख जिल्ला अधिकारी केशबराज आचार्यले बताए । उनले भने खाद्यान्न सँगै जिल्ला प्रशासनको पनि प्रतिनिधि जाने र सहज रुपमा जनतालाइ खाद्यान्न बितरण गर्ने बताए ।
पहिलेका बर्षमा तातो पानिको नाकाबाट लिने गरेको भए पनि भुकम्प पछि तातोपानि नाका अबरुद्ध भए पछि रसुवाको केरुङ नाकाबाट लिन लागेको साल्टट्रेडिङ्ग डोल्पा साखाका प्रमूख प्रकाश धामीले जानकारि दिए । जनताको दुख आमी बुझछौ तर छिमेकीको बाटो भएर जान कठिन भएको उनेले बताए ।
आर्थिक बर्ष ०७२/०७३ को चामल त २ बर्ष पछि भए पनि माथिल्लो डोल्पाका जनताले पाउने आसा रहेको छ ।
तर आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ को चामल भने ठेकेदारले ठेक्का नै छोडे पछि अन्योलमा परेको नेपाल खाद्य सँस्थानले जनाएको छ । माथिल्लो डोल्पाका छार्काताङस्योङ्ग गाँउपालिका,शे फोक्सुण्डो गाँउपालिका र डोल्पो बुद्ध गाँउपालिकाले नेपाल सरकारबाट बितरण हुने नुन र चामल बर्षमा एक पटक मात्र पाउने गर्दछन ।