२३ माघ २०८२, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

प्यालेस्टिनी राज्यको विषयमा नेतान्याहु अडिग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मतदानअघि तनाव वृद्धि

२ मंसिर २०८२, सोमबार १२:४२

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना गर्ने कुनै पनि प्रयासप्रति कडा असहमति जनाउँदै आफूले यस्तो पहललाई दृढ रूपमा रोक्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनु भएको छ ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले गाजासम्बन्धी अमेरिकाद्वारा तयार पारिएको प्रस्तावमा मतदान गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक चहल–पहल तीव्र बनेको छ । प्रस्तावले प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णयको सम्भावनालाई खुला राखेकाले यसको राजनीतिक महत्त्व झनै बढेको छ ।

नेतान्याहुले वर्षौंदेखि प्यालेस्टिनी राज्य बन्ने हो भने त्यसले अन्ततः हमासलाई तागत दिन सक्ने र इजरायलको सिमानामा हमासद्वारा सञ्चालित ठूलो राज्यको सम्भावना पैदा हुने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । तर अमेरिकाले गाजामा युद्धविरामका लागि परिष्कृत प्रस्ताव अघि बढाउँदा इजरायलमाथि लचिलो देखिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तीव्र दबाब परेको छ ।

सुरक्षा परिषद्ले रुस, चीन तथा केही अरब राष्ट्रहरूको कडा आपत्तिका बीच पनि गाजामा अन्तर्राष्ट्रिय स्थायित्वकरण बल तैनाथ गर्ने प्रावधानसहितको अमेरिकी प्रस्तावमा मतदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हमास तथा अन्य प्यालेस्टिनी समूहहरूले भने उक्त प्रस्तावलाई गाजामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जनादेश’ थोपर्ने कदम भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले प्रस्ताव इजरायलप्रति पक्षपातपूर्ण रहेको र प्यालेस्टिनीलाई आफ्नै मुद्दाहरू व्यवस्थापन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउने आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि स्थायित्वकरण बल प्रत्यक्ष रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने तथा इजरायललाई त्यो संरचनामा समावेश गर्न नहुने स्पष्ट माग गरिएको छ ।

अमेरिकी प्रस्तावमा गाजालाई निःशस्त्रीकरण गर्ने उल्लेखलाई हमासले कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ । नेतान्याहुले आइतबार आफ्ना मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा गाजाको असैन्यीकरण ‘सजिलो वा कठिन दुवै तरिकाले’ गरिने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

अमेरिकामाथि स्थायित्वकरण बलका लागि सैनिक योगदान दिन सक्ने मुलुकहरूको दबाब परेको हुँदा उसले प्रस्तावमा प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णय सम्बन्धी भाषालाई अझ कडा बनाएको बताइन्छ । संशोधित प्रस्तावमा अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजनाले ‘प्यालेस्टिनी राज्यका लागि विश्वसनीय मार्ग’ दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका विपरीत प्रतिद्वन्द्वी रूसी प्रस्तावले प्यालेस्टिनी राज्यको पक्षमा अझ सशक्त अभिव्यक्ति प्रयोग गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इजरायल–प्यालेस्टिनी दीर्घकालीन समाधानको एकमात्र व्यावहारिक मार्गका रूपमा दुई–राष्ट्र समाधानलाई वर्षौंदेखि औपचारिक मान्यता दिँदै आएको छ । तर नेतान्याहुका कडापन्थी गठबन्धन साझेदारहरूले उहाँलाई प्यालेस्टिनी स्वतन्त्रताको विषयमा कडा र कठोर कदम चाल्न दबाब दिइरहेका छन् ।

नेतान्याहुले आइतबार इजरायलको नीतिमा ‘एक इन्च पनि परिवर्तन नभएको’ उल्लेख गर्दै बाहिरी वा आन्तरिक कुनै पनि दबाबले आफूलाई विचलित नपार्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मलाई कसैको पुष्टि, ट्विट वा व्याख्यानको आवश्यक छैन ।”

पछिल्ला महिनाहरूमा उक्त दबाब झनै बढेको छ । सेप्टेम्बरमा बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानाडाले प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिएपछि नेतान्याहुले ती मुलुकहरूलाई ‘हमासलाई पुरस्कार दिने’ आरोपसमेत लगाउनुभएको थियो ।

यसबीच पश्चिम किनारमा बढिरहेको बसोबासकर्ता हिंसाका बारे नेतान्याहुले पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्दै हिंसा ‘एक सानो समूहका चरमपन्थीहरूको काम’ भएको दाबी गर्नुभयो । यद्यपि प्यालेस्टिनी तथा मानवअधिकार समूहहरूले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै हिंसा व्यापक भएको र सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन् ।

पश्चिम किनारमा इजरायली गोली प्रहारबाट पछिल्ला दिनमा सातौँ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ छ । इजरायली सैन्य अभियान तथा बसोबासकर्तासम्बन्धी आक्रमणहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् ।

इजरायली सेनाले आइतबार नब्लसमा भएको कारबाहीमा विस्फोटक प्रहार गर्ने प्रयासपछि जवाफी गोली चलाएको दाबी गरेको छ । त्यसपछि फेरो क्षेत्रमा ‘हानि पु¥याउन खोज्ने व्यक्ति’ मारिएको बताइएको छ, तर विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । प्यालेस्टिनी पक्षबाट तत्काल प्रतिक्रिया आएको थिएन । पश्चिम किनारका पछिल्ला घटनामा १५–१७ वर्षका छ जना किशोरसमेत मारिएका छन् ।

नेतान्याहुले बसोबासकर्ताद्वारा गरिने हिंसालाई ‘केवल केही कट्टर समूहको गतिविधि’ भने पनि अधिकार समूहहरूले यो हिंसा वर्तमान अतिदक्षिणपन्थी सरकारको ‘दण्डहीनता’ का कारण बढेको बताएका छन् । सेटलर नेताहरूले सरकारका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, जस्तै राष्ट्रिय प्रहरी बल तथा पश्चिम किनार नीति नियमन गर्ने मन्त्रालयहरू नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पश्चिम किनारका यी घटनाले ‘गाजामा भइरहेको कूटनीतिक प्रयासलाई कमजोर पार्न सक्ने’ चेतावनी दिनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालयका अनुसार अक्टोबर महिनामा मात्रै इजरायली बसोबासकर्ताद्वारा प्यालेस्टिनीहरू विरुद्ध २६० भन्दा बढी आक्रमण दर्ता भएका छन् । यो सन् २००६ पछि कुनै पनि महिनामा सबैभन्दा उच्च हो ।

गाजामा पनि स्थिति जटिल छ । इजरायली सेनाले आइतबार आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेका एक व्यक्तिलाई तत्काल खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै मारिएको दाबी गरेको छ ।

दक्षिणी गाजाको खान युनुसस्थित मुवासी तम्बु शिविरमा भारी वर्षापछि बाढीका बीच विस्थापित परिवारहरू कठिनाइ बेहोर्दै बस्थे । फाटेका तम्बुहरूबाट पानी लगातार चुहिँदै थियो, बालबालिकाहरू नाङ्गै खुट्टा हिँडिरहेका थिए । विस्थापित प्यालेस्टिनी अब्दल्लाह अबु कुटाले भन्नुभयो, “हाम्रो तम्बु र स्नानगृह कपडाबाट बनेका छन् । घामले पहिल्यै जीर्ण पारेको छ । वर्षा परे सबै चीज भिज्छ । यो पीडा वर्णनातीत छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रवि लामिछाने आज चितवन जाने झापा–५ मा बालेनको सम्पर्क कार्यालयमा तोडफोड सुनचाँदीको मुल्य घट्यो नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट काँग्रेसमा नयाँ अनुहार आए,नयाँ भिजन आएन: पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयताको भावना अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन: कृष्ण प्रसाद सिटौला बसको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो १० केजी गाँजासहित तीन भारतीय नागरिक पक्राउ आयाल निगमले भन्यो– बजारमा ग्यासको अभाव छैन निपाह भाइरसका विषयमा आतंकित नहुन मन्त्रालयको आग्रह निर्वाचन आयोगले बालेनलाई सोध्यो दोस्रो पटक स्पष्टीकरण नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा ७ जना पक्राउ नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार कम्बोडिया पठाउने भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जापानका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान त्रिभुवन विमानस्थलका भन्सार अधिकृतसहित तीन कर्मचारी अख्तियारको नियन्त्रणमा रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी रिटको पेशी न्यायाधीश मल्ल र निरौलाको इजलासमा रास्वपा जुम्लाका उपसभापति तारा शाही कांग्रेसमा प्रवेश