२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

बालिका बचाऊ कार्यक्रम स्थानीय सरकार र समिति लाई हस्तान्त्रण

२०७४, २२ आश्विन आईतवार १३:१२

असोज २२, कञ्चनपुर । कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेल्डाँडी गाउँपालिका लगायत कञ्चनपुरको ४ वटा स्थानीय तहमा सिविन नेपाल लगायत बिभिन्न साझेदार सस्था द्धारा बालिका बचाउ अभियान आज अढाइ बर्ष पछि समापन भएको छ ।

“बाध्यता तोडौँ शिशु बालिकाको अधिकारको संरक्षण गरौँ” भन्ने मुल नाराका साथ संचालन भएको लिङ्ग पहिचान गरि  गरिने गर्भपतन न्युनिकरण कार्यक्रम बेल्डाँडीमा सफल भएको स्थानीयहरु भनाई रहेको छ । 

आईतवार एक कार्यक्रमका बिच स्थानीय सरकार र बेल्डाँडी गाउँपालिका स्तरिय बाल संरक्षण समितिलाई सविन नेपालले कार्यक्रम हस्तान्त्रण गरेको सविन नेपालकी बेल्डाँडी सहजकर्ता दिपा जोशीले जानकारी गराउनु भयो ।

गर्भ पहिचान गरि गरिने भुण हत्यालाई न्युनिकरण गर्नमा गाउँपालिले मुख्य भुमिका खेल्नु पर्ने स्थानीयहरुको माग रहेको छ । गर्भ पहिचान गरि गरिने भुर्ण हत्या अधिकांस शिक्षित बर्गबाट बढि हुने गरेको तथ्याङ्घले जनाएको छ । 

बेल्डाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर थापाले भने हरेक सकारात्मक काममा आफु मरिमेटी लाग्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । -महेश पाण्डेयको सहयोगमा 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस