खोज

अनिल अधिकारी । असोज २२, काठमाडौं । मलेसियामा विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको सिन्डिकेटको विवादले नेपाल र बंगलादेशबाट हुने श्रमिक आपूर्तिमा थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता र नैतिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाल र बंगलादेशको विकल्पमा इन्डोनेसियाबाट श्रमिक भर्ना गर्ने विषयमा विचार गर्न थालेको बताइएको छ ।

प्रवासी श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय अधिकारकर्मी एन्डी हलले मलेसियामा विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको सिन्डिकेटको चिन्ताका कारण जिम्मेवार रोजगारदाता कम्पनीहरू वैकल्पिक श्रमिक स्रोत मुलुकतर्फ आकर्षित हुन थालेको बताएका हुन् । एन्डी हल नेपालमा मलेसिया अन्तर्गत नैतिक भर्ना अभ्यास लागू गराउन भूमिका खेल्ने महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हुन् ।

हलका अनुसार नेपाल र भारतमा समेत श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सिन्डिकेटसम्बन्धी चिन्ता बढ्दै गएको छ । यसका कारण श्रमिक भर्नाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने नीति अपनाएका अधिकांश कम्पनीहरूले नेपालबाट श्रमिक लैजानुको सट्टा इन्डोनेसियालाई विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

मलेसियाले पछिल्लो समय इन्डोनेसियाका पुरुष श्रमिकलाई समेत उत्पादनमूलक उद्योग तथा कारखानामा काम गर्न अनुमति दिएको हलको भनाइ छ । यसअघि महिलालाई उपलब्ध रहेको यस्तो अवसर पुरुषका लागि समेत विस्तार भएसँगै मलेसियाका रोजगारदातालाई इन्डोनेसियाबाट श्रमिक भर्ना गर्न थप सहज भएको छ ।

हलले मलेसियामा श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा इन्डोनेसिया हालसम्म सिन्डिकेटमुक्त रहेको बताएका छन् । यसले विशेषगरी शून्य लागत तथा नैतिक भर्ना प्रक्रियामार्फत मलेसिया जाने अवसर खोजिरहेका नेपाली श्रमिकलाई दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने देखिएको छ ।

बंगलादेशको १० हजार श्रमिक पठाउने प्रयास पनि अनिश्चित

यसैबीच बंगलादेशले सरकारी स्वामित्वको वैदेशिक रोजगार सेवा संस्था बंगलादेश ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सर्भिसेज लिमिटेड (BOESL) मार्फत १० हजार श्रमिकलाई शून्य लागतमा मलेसिया पठाउने विषयमा औपचारिक प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न नसकेको बताइएको छ ।

हलले आफ्ना स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै बंगलादेशले मलेसियाबाट उक्त प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न नसकेकै कारण विदेशी श्रमिक भर्नासम्बन्धी केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) सँग जोडिएका श्रमिक कोटा खुल्न ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार FWCMS अन्तर्गत कथित सिन्डिकेट सञ्चालनको तयारी पूरा नभएका कारण सन् २०२६ को मार्चदेखि नै श्रमिक कोटाहरू रोकिएका छन् । यद्यपि, बंगलादेश र मलेसियाबीच १० हजार श्रमिक पठाउने विषयमा भएको छलफल तथा कोटा खुल्न नसक्नुका कारणबारे एकिन जानकारी प्राप्त हुन बाँकी छ ।

रोजगारदाता बंगलादेशबाट श्रमिक भर्ना गर्न अनिच्छुक

हलले मलेसियामा नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने अधिकांश रोजगारदाता कम्पनीहरू बंगलादेशबाट श्रमिक भर्ना गर्न अनिच्छुक रहेको दाबीसमेत गरेका छन् ।

उनका अनुसार बंगलादेशबाट श्रमिक ल्याउँदा शोषण तथा दुर्व्यवहारको जोखिम उच्च हुने भएकाले जिम्मेवार रोजगारदाता कम्पनीहरूले त्यहाँबाट श्रमिक भर्ना गर्न रुचि देखाउने सम्भावना कम छ ।

अर्कोतर्फ, बंगलादेशबाट श्रमिक ल्याउन इच्छुक कतिपय रोजगारदाता कम्पनीहरू श्रमिक भर्नाको सम्पूर्ण खर्च आफैँ व्यहोर्न तयार नहुने उनको भनाइ छ ।

यसरी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्नुको सट्टा आर्थिक लाभ खोज्ने प्रवृत्तिले नैतिक भर्ना प्रणाली कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने उनको विश्लेषण छ ।

नेपालका लागि अवसर गुम्ने जोखिम

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण रोजगार गन्तव्य रहँदै आएको छ । तर पछिल्लो समय विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा FWCMS प्रणाली र सीमित भर्ती एजेन्सीको संलग्नतासम्बन्धी विवादले नेपालबाट हुने श्रमिक आपूर्तिको भविष्यप्रति चिन्ता बढाएको छ ।

मलेसियाले आगामी ५ नोभेम्बर २०२६ देखि नयाँ भर्ती व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेका बेला हलको भनाइ सार्वजनिक भएको हो । नेपालमा मलेसियाको नयाँ भर्ती प्रणालीले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिने र श्रमिक भर्नामा सिन्डिकेट सिर्जना हुन सक्ने विषयमा बहस भइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा हलले नैतिक भर्ना गर्ने रोजगारदाता कम्पनीहरू नेपालबाट इन्डोनेसियातर्फ आकर्षित हुन सक्ने जोखिम औँल्याएका हुन् ।

श्रमिक भर्नाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने अभ्यासलाई सामान्यतया ‘Employer Pays Principle’ भनिन्छ । यस्तो अभ्यास अपनाउने कम्पनीहरू अन्य मुलुकतर्फ मोडिएमा नेपाली श्रमिकले शून्य लागतमा प्राप्त गर्दै आएका रोजगारीका अवसर प्रभावित हुन सक्छन् ।

विशेषगरी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र श्रमिकमाथि आर्थिक भार नपर्ने भर्ना प्रणाली सुनिश्चित गर्न नसकिए नेपालले मलेसियाको श्रम बजारमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक अवसर गुमाउने जोखिम देखिन्छ ।

हलको भनाइले नेपालका लागि मलेसियामा श्रमिक पठाउने बाटो खुला राख्नु मात्र पर्याप्त नहुने, नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने रोजगारदाताको विश्वास जोगाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको विषयलाई उजागर गरेको छ ।

यद्यपि, मलेसियाका केहि रोजगारदाताहरू पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । नैतिक भर्ना प्रक्रियामा बंगलादेशको तुलनामा नेपालबाट कामदार भर्ति गर्नु रोजगारदाता कम्पनीको लागि बढी सुरक्षित रहँदै आएको थियो तर कथित सिन्डिकेटपछि नेपालबाट भईरहेको नैतिक भर्ना अभ्यास प्रभावित हुनसक्ने र FWCMS मा आवद्ध सिमित म्यानपावरहरुले कामदारबाट नीति बिपरित रकम उठाईदिन सक्ने जोखिम बढेपछि रोजगारदाता ससंकित छन् ।