पूर्णप्रसाद न्यौपाने,ओखलढुंगा । पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अन्तरगत ओखलढुंगामा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । देशमा राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राजनीतिक अवस्था र संस्कारमा गुणात्मक अन्तर आई नसकेकाले निर्वाचनको गरिमा कायम रहन सकेको छैन । तैपनि नयाँ संविधान कार्यान्वयनको मुख्य खुट्किलो भएकाले यो निर्वाचनको विशेष महत्व छ । अब मतगणनाको काम बाँकी छ मतगणनाको पनि काम सकिएपछि निर्वाचन सकिएको मानिने छ । निर्वाचन स्वतन्त्र तथा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेमा संविधानको स्वीकार्यता मात्र बढ्दैन, नागरिक अधिकारको पनि पूर्ण सम्मान हुनेछ ।
आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि सचेत र सजग भई निर्विघ्नतापूर्वक आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्य ओखलढुंगे नागरिकले पुरा गरेका छन् ।
जिल्लामा सुरु सुरुमा चुनावी प्रचार अभियान निकै प्रभावकारी भएपनि पछि आएर जसरी भए पनि आफू र आफ्नो दलले निर्वाचन जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकतामा दलहरु पुगेपछि त्यसको मूल्य महँगो भयो । जनमत हासिल गर्नु माला लगाएर तस्बिर खिच्नको लागि मात्र होइन, विजयी व्यक्ति समाज निर्माणको रोल मोडेल हो भन्ने विश्वास दल र उमेद्वारहरुले नागरिकलाई दिलाउन सकेनन् । अझ कतिपयले अर्को दल र नेतालाई नङ्गाएर आफु राम्रो बन्नका लागि तथानाम गालि र चरित्र हत्यागर्ने गरि भाषण गर्न समेत पछि परेनन् । अर्काको नराम्रो भन्दा भन्दै आफ्नो राम्रो भन्न समेत भुले,यसले ठिक सन्देश दिएन ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना मात्र नभई लोकतन्त्र स्थापित गर्ने सार्थक अभ्यास र परिवर्तन संस्थागत गर्ने माध्यम पनि हो । दलीय व्यवस्थाको शुद्धीकरण निर्वाचनबाट मात्र हुन्छ । कुनै पनि मुलुकका लागि निर्वाचन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य हुन्छ । जनताका इच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन पनि निर्वाचनबाट बनेको उत्तरदायी सरकारबाटै हुने भएकाले उनीहरू सधैं निर्वाचनका पक्षमा हुन्छन् । ओखलढुंगे जनता स्थानीय निर्वाचनमा धेरै उत्साही थिए तर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा त्यति उत्साहीत भएनन् । निर्वाचनले मात्र आफ्नो सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित हुनेछ भन्ने विश्वास जनतामा छ, तर नेतृत्व जवाफदेही र उत्तरदायी नहुँदा निराशा झन बढ्दो छ । निराशामा आशा जगाउने काम नेतृत्वबाट हुन सकेन भने आगामी दिन निकै कष्टकर हुनेछन् ।
सुरक्षा संवेदनशीलता
निर्वाचन सुरक्षाको विषयमा स्थानीय प्रशासनले आम जनतालाई आश्वस्त पारे पनि ढुक्क हुने अवस्था भएन । जिल्लाका कतिपय ठाउँका मतदानस्थललाई संवेदनशील मानिएको थियो । सरकारको दृढतापछि निर्वाचन आयोगले पनि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त भएको दाबी गरेको थियो, तर निर्वाचनको केही दिन अघि यदाकदा विस्फोटका घटना भए । भने स्रोतका अनुसार निर्वाचनकै दिन कांग्रेस कार्यकर्ताले बलखुमा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई बन्चरो र खुकुरी प्रहार गरेर घाईते बनाए । तर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त भन्ने स्थानीय प्रशासनले घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता लगाउन र कारबाही गर्न सकेन । तत्काल त्यहाँ सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाउन पनि प्रहरी प्रशासनले सकेन जस्का कारण त्यहाँका अधिकांश मतदाताले मतदानस्थल सम्म पुगेर मतदान गर्न सकेनन् । यहाँ केही प्रश्न उब्जिएका छन्, किन तत्काल दोषी पक्राउ गरेन ? र कारबाहीको दाहेरामा ल्याएन ? कि कुनै दल र उमेद्वारको दवाव र प्रभावमा छ सुरक्षा निकाय ? यदि होईन भने निर्वाचन विथोलिन सक्ने आशंका गरेर दर्जनौ व्यक्ति पहिल्यै समातेर थुन्ने प्रहरीले किन आँखै अगाडि घटना घटाउनेलाई समात्न सकेन ? जुन सुकै दल र व्यक्तिले गरेको भएपनि यो गलत कार्य हो ।
मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएन
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाप्रति खासै चासो दिएन । निर्वाचनको एकदुई दिनअघि सचेतनाका कार्यक्रम चलायो त्यो प्रभावकारी भएन । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम निर्वाचनको सुनिश्चिततापछि थालिहाल्नुपर्ने हो तर एक साताअघि मात्र तदारुकता देखाउँदा त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्यो । मतदाता शिक्षामा विशेष ध्यान नदिएकै कारण धेरै मत बदर हुने सम्भावना पनि छ । खिजीदेम्बा सहितका ग्रामिण बस्तिका नागरिकलाई तीन वटा मतपत्रमा चार छाप लगाउनुपर्छ भन्ने सम्म पनि सिकाईएन र कुन मतपत्रमा छाप लगाउँदा कुन नेतालाई मतदान गरेको हुन्छ भन्ने पनि बुझाईएन । जसका कारण मतदातामा अन्यौलता देखियो ।
‘अम्बिर बाबु र रामहरिलाई मत दिन्छु यो चुनावमा’भन्दै मतदान गर्न गएकि खिजीकातीकि पुतलीमायाँ(नामपरिवर्तन)लाई मतदान गरेर फर्किएपछि मैले राेजेकैलार्इ मतदान गर्नुभयो ? भनेर सोधेँ,त्यसबेला उनि भन्दै थिईन ‘पहिलो मतपत्रमा सुर्यमा र दोस्रोमा रुखमा भोट हाँले…… अम्बिर र रामहरिलाई रोजेँ’ तर विडम्बना पुतलीमायाले जस्लाई रोजिन् त्यो नेतालाई भोट दिन जानिनन् । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
कतिपयले समानुपातीक तर्फको मतपत्रको दुई ठाँउमा छाप लगाउनुपर्ने भएपनि एक ठाउँ मात्रै लगाएको बताएका छन् । अनि कसरी मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भयो ?
प्रतिनिधि चुन्न हरेक मतदाताले दिएको मतको सम्मान हुनुपर्छ । निर्वाचनबाट सही प्रतिनिधि चुनिन सके भने भोलिको संसद् बलियो हुनेछ र भर्खर कोपिला हाल्दै गरेको पूर्वको कर्णाली भनेर चिनिएको ओखलढुंगाको विकासले फड्को मार्नेछ ।
निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता
अहिले सदरमुकाम देखि गाउँ गाउँका चोक,चियापसल र मेलापातमा चुनावी नतिजाको आंकलन भईरहेको छ । कतिपयले आफुले भनेको नेताले जित्ने भन्दै बाजी समेत राख्ने गरेका छन् । तर बहस गर्ने धेरैले पैसा र भोज भतेरका कारण नतिजा फरक आउन सक्ने पनि बताईरहेका छन् । अझ भन्दा निर्वाचन खर्चका बारेमा पनि जटिल टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
निर्वाचनमा केकति खर्च भयो, कसरी खर्च भयो भन्ने उम्मेदवारकै पारदर्शिताबाट स्पष्ट हुने हो । खर्चमा मितव्यायी बन्नैपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रणाली र प्रक्रियालाई हामीले मितव्यायी बनाउन सकिएन भने मुलुकले आर्थिक भार मात्र होइन, राजनीतिक भारको समेत सामना गर्नुपर्छ । तसर्थ सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र प्रत्येक उम्मेदवारले गर्ने खर्च पनि नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । मौन अवधिको समेत दुरुपयोग भएको कतिपयको तर्क छ । सबै दलका उम्मेदवार पारदर्शी बनेको भए पैसाको चलखेल हुन्थेन र चुनाव महंगो पनि पर्थेन ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव जित्नका लागि सबैजसो उमेद्वारले ऋण धन गरेर धेरै खर्च गरे । त्यसको असर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि देखियो । कतिपय मतदाताले उमेद्वारलाई सिधै भने ‘जस्ले दिन्छ नोट उसैलाई दिईन्छ भोट’ यसले पनि निर्वाचन पद्धति महँगो हुँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ । तोकिएभन्दा चार गुना बढी खर्च नगरी कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचनमा विजयी हुने अवस्था छैन । यसले अब जिल्लाको विकास र जनताको काम मात्रै गरेका नेताले चुनाव लड्ने कुरा सोच्दै नसोचेहुने नराम्रो सन्देश दिएको छ । तर चेतनशिल मतदाताले कुनै दवाव र प्रभावमा नपरि आफ्नो मत योग्य उमेद्वारका पक्षमा दिएका छन् ।
निर्वाचन पर्व
दशैं तिहार लगायतका पर्व संगै भएको यस पटकको निर्वाचन पर्वजस्तै देखियो । विद्यार्थी, युवा, समाजको सचेत वर्गले समेत निर्वाचनलाई चासोको साथ हेरिरहेको थियो । महिला, मजदुर, किसान, उद्योगी, व्यापारी सबैले यो अवसरमा आफ्नो व्यवसाय र कामलाई भन्दा निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । उनिहरु मतपरिणामको पर्खाइमा छन् । प्रत्येक नेपाली नागरिकको एउटै आशा र विश्वास तथा दलप्रतिको भरोसाको विन्दु भनेको जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनोस् भन्ने हो । त्यसैले पनि निर्वाचनलाई पर्वकै रूपमा हेरिएको छ ।
आयोग र आचारसंहिता
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गर्नु÷गराउनु पर्ने हो । केवल सामान्य औपचारिकता निर्वाह गर्दा आचारसंहिताको अर्थ रहेन । जिल्लामा थुप्रै आचारसंहिता उल्लंघनका घटना सार्वजनिक भए, आयोग र प्रशासनमा उजुरी समेत प¥यो तर कारबाही भएन । सदरमुकामका सार्वजानिक स्थलहरुमा दलहरुले प्रतिस्पर्धा गरेरै आचारसंहिता उलंगन गरेका उदाहरणहरु अगाडि छन् । आचारसंहिता सही अर्थमा पालना गर्ने÷गराउने हो भने कारबाहीको उदाहरण जनसाधारणले महसुस गर्न सक्ने गरी देखाउन सक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, ओखलढुंगाको निर्वाचनबाट सही प्रतिनिधि चुनिन सके भने भोलिको संसद् बलियो हुन्छ,यस अघिका सांसद यज्ञराज सुनुवार र रामहरि खतिवडाले जिल्लाको विकास र संसदमा खेलेको भुमिकाको सबैले प्रसंसा गरिरहेका छन्, फेरि पनि संघिय संसदमा सुनुवार र खतिवडा मध्ये एक जाने करिब करिब निश्चित छ र आशा गरौं जो विजयी भएर गएपनि विगतको भन्दा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछन् ।त्यसैगरी प्रदेश संसदमा पनि सक्षम र सबैभन्दा योग्य नेता जानसके संसद् बलियो हुन्छ र त्यहाँ जिल्लाको सवालका विषयमा छलफल हुन्छ त्यसो भयो भने सरकारमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ । अनि राज्यलाई ओखलढुंगे जनताप्रति जवाफदेही बन्न कर लाग्छ । अहिले व्यवस्था वदनाम गराउन सहयोगी बनेको भ्रष्टाचार निर्मूल भएर जान्छ । जनतामा प्रजातन्त्र र सरकारप्रति विश्वास बढ्छ ।
त्यसैले मतदान त सकियो,मतपेटिका सुरक्षा,मतगणना र विजयी घोषणा सम्म मात्रै होईन, जित्नेको खुसीयाली र हार्नेको दुखमनाउको अवस्थालाई पनि सहज बनाई निर्वाचन सफल बनाउनुपर्छ । निर्वाचनको दुरुपयोग गरिँदा मुलुक र बाहिर सकारात्मक सन्देश जाँदैन भन्ने सबैले सोच्नुपर्छ ।
सबैको जय होस् कसैको भय नहोस् ।