२६ मंसिर २०८२, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

झापा - JP

स्थानीय सरकार वनेपछि न्याय सहज वन्दै

११ माघ २०७४, बिहीबार ०३:४९

सन्तोष शर्मा/माघ ११, झापा । स्थानीय सरकार बनेसँगै यहाँ जनताका लागि न्याय सहज बन्दै गएको अनुभव गर्न थालिएको छ । 

स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिइएसँगै न्याय सहज बन्दै गएको हो जसले गर्दा वर्षौं पुराना मुद्दा पनि स्थानीय तहमै मिल्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारका ‘न्यायाधीश’ (उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष) ले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर मिल्न नसकेका मुद्दा समेत मिलाएको जनाएका छन् । 

गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र थापाले गत माघ ७ गते २५ वर्ष पुरानो समस्या समाधान भएको बताउनुभयो । कैलाश रौनियार र मातृका पौडेलको जग्गासम्वन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट फर्किएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “दुई दशक लामो विवाद गाउँपालिकामै मिलेको छ ।” 

उहाँले गाउँपालिकामा श्रीमान–श्रीमतीको घर झगडादेखि मोहीयानी हकसम्मको विवाद समाधानका लागि आउने गरेको बताउनुभयो । “जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ”–उहाँले भन्नुभयो, “त्यो हामीले पूरा गर्नैपर्छ ।” 

गाउँघरमा हुने विभिन्न प्रकृतिका घटना अदालतसम्म पुग्न सकेका छैनन् जसले गर्दा पीडित अझ पीडित हुनु परेको छ । तर, स्थानीय सरकार गठन भएपछि साना–ठूला सबै समस्या स्थानीय सरकारमै आउन थालेको हल्दिबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले जानकारी दिनुभयो । 

आफूकहाँ जग्गाको सीमा मिचेको, श्रीमान–श्रीमतीको झै–झगडा, लेनदेन, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका समस्या समाधानका लागि निवेदन पर्ने गरेको उपाध्यक्ष गिरी बताउनुहुन्छ । “स्थानीय तह सञ्चालन सम्वन्धी ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार काम गरिरहेका छौँ”–उपाध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो, “समस्या समाधानका लागि व्यवहारिक पक्षलाई धेरै ख्याल गर्नुपर्छ ।” 

भद्रपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठ अधिवक्तासमेत हुनुहुन्छ । उहाँले स्थानीय सरकारमा पनि सोहीअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ । वर्षौंदेखि इँटा उद्योगी र स्थानीय बीचको समस्या दुई महिनामा समाधान गरेको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

“नायक र बिबिआई इँटा उद्योगले आसपासका क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित थिए”–उहाँले भन्नुभयो, “दुवै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर समस्या समाधान गरियो ।” 

पर्याप्त कानून र जनशक्ति अभावका बीच काम गर्नुपरेकाले केही समस्या भएको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । आफूकहाँ घरेलु हिंसा, लेनदेन, नागरिकता नपाएकोलगायत उजुरी र गुनासो आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पूर्वराष्ट्रपतिद्वारा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन म्यानमाको अस्पतालमा हवाई आक्रमण, ३१ जनाको मृत्यु एनपिएलः नवप्रतिभाका लागि सुनौलो अवसर नयाँबसपार्कमा जथाभावी यात्रुलाई दुःख दिने ४६ जना पक्राउ हिक भिजन ‘ब्राण्ड’को ‘बार्षिक वितरक भेला २०२५’ चितवनमा नेपाल र भियतनामबीच आर्थिक सहकार्य बढाउन द्विपक्षीय छलफल सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर बढ्दो दाङमा बस दुर्घटना, २२ यात्री घाइते एनपिएलः लुम्बिनी र विराटनगर भिड्दै काठमाडौँले लुम्बिनीलाई दियो ११२ रनको लक्ष्य दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज भएका बारे मौरिससलाई औपचारिक जानकारी आप्रवासन नियममा कडाइ गरे पछि अमेरिकाद्वारा जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा १३ जना पक्राउ ‘ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कानुनविपरीत’ नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट एनपिएलः काठमाडौँ गोर्खाज टस जितेर ब्याटिङ गर्दै विश्वविद्यालयको कुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिलाई बनाउने गृहकार्य भइरहेको छः प्रधानमन्त्री कार्की पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड आंशिक बन्द गरेर विस्तार गरिँदै डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै जुटौँः सञ्चारमन्त्री खरेल नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल