२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

भक्तपुर - BKT

भक्तपुर: सिरुटार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को नयाँ कार्यसमिति चयन

२०७४, १५ माघ सोमबार ०८:२०

माघ १५, भक्तपुर | सिरुटार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको १०औँ साधारणसभाले हरिशरण राउतको अध्यक्षमा आइतबार नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । 

संस्थाको उपाध्यक्षमा राजेश श्रेष्ठ, सचिव अनिल श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष सूर्यकृष्ण श्रेष्ठ तथा सदस्यमा क्रमशः श्यामकृष्ण राउत, रामकृष्ण श्रेष्ठ, भाइकृष्ण श्रेष्ठ, सानु राउत र भवानी कार्की सर्वसम्मतबाट चयन हुनुभएको छ । 

सूर्यविनायक नगरपालिका–१ मा कार्यालय रहेको सो संस्थाले आव २०७३÷७४ मा रु ४५ लाख ७५ हजारको कारोबार गरेको अध्यक्ष राउतले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा संस्थाका कोषाध्यक्ष आत्माराम अधिकारीले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्दै संस्थाको शेयर पूँजी रु १८ लाख ९२ हजार, कूल निक्षेप रु ६५ लाख ७५ हजार, ऋण लगानी रु ५४ लाख सात हजार र ऋण असुली रु नौ लाख ५१ हजार रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा भक्तपुर क्षेत्र नं २ का नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शशिजंग थापाले छरिएर रहेका सहकारीलाई एकीकरण गर्दै बृहत् सहकारी बनाएर जानु पर्नेमा जोड दिनुएको थियो । 

रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस