११ मंसिर २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कहिले बन्छ केन्द्रमा नयाँ सरकार ?

२३ माघ २०७४, मंगलवार ०२:२३

माघ २३, काठमाडौँ । प्रदेश सभा सांसदको शपथपछि मात्र पहिलो बैठक आह्वान गरिएकै प्रक्रिया अपनाउँदा छिटोमा फागुनको तेस्रो सातापछि मात्र केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्ने भएको छ । 

प्रदेशमा शपथ ग्रहण गरेपछि ३ फागुनभित्र नयाँ सरकार गठन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले ५ फागुनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको बढीमा तीन दिनभित्र राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले संविधानको धारा ९३ अनुसार बढीमा ३० दिनभित्र संघीय संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्नेछिन् । 

तर, राष्ट्रपतिले बाटोको म्यादसहित सातदेखि १५ दिनको समयसीमा राखेर सकेसम्म छिटो बैठक आह्वान गर्ने सम्भावना भएकाले १५ देखि २१ फागुनसम्म पहिलो बैठक बस्न सक्छ ।

प्रदेशकै प्रक्रिया अपनाउँदा पहिलो बैठकमा सांसदहरूको शपथ ग्रहण भएलगत्तै नयाँ सरकारका लागि तत्काल प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । ‘संविधानमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक आह्वान हुने व्यवस्था भएकाले छिटोमा २४ फागुनदेखि ढिलोमा चैतको पहिलो सातासम्म सरकार बन्न सक्छ,’ संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘तर राष्ट्रपतिले कति समयसीमा राखेर बैठक आह्वान गर्नुहुन्छ, त्यसैमा भरपर्ने भएकाले केही दिन यताउता पनि हुनसक्छ ।’ उनले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शपथबिना प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने दाबी पनि गरे ।

यसबीच शपथपछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुने कि शपथअघि हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट नखुलाइएकाले राजपत्रमा परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्न सक्छ ।

 संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

५ फागुनलगत्तै परिणाम सार्वजनिक हुने भएकाले वाम गठबन्धनको सिफारिसमा नयाँ प्रधानमन्त्री तत्काल नियुक्त हुन पनि सक्छन् । 

एमाले र माओवादीका नेताहरूले यो धाराअनुसार शपथबिनै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्न सकिने र संसद्लाई अन्य बिजनेस दिन सकिने अडान राख्दै आएका छन् । 

०४८ सालपछि पटक–पटक यस्तै अभ्यास र परम्परा रहेकाले राष्ट्रपतिले संविधानकै व्यवस्थाअनुसार परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उनीहरूले तर्क गर्दै आएका छन्, नयाँ पत्रिकामा खबर छ  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रास्वपाका नेताहरूविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा ‘अन्य आदेश’ कम्बोडिया काण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हत्कडी लगाएर छानविन गर्नुपर्छ: राप्रपा काठमाडौँ–१६ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार पन्तको साथ रास्वपालाई प्रसाईंलाई सर्वोच्च अदालतबाट वीर अस्पताल लगियो एनपीएलमा ‘प्लेयर अफ द सिरिज’ घोषित हुने नेपाली खेलाडीलाई शारडा ग्रुपले कार दिने दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेट : नेपालको लगातार दोस्रो जीत घरको फोहोर सडकमा थुपार्दा १० हजार जरिवाना हिरासतबाट रविको चेतावनी- राज्यले यसरी दुःख दिने हो भने नीलो क्रान्तिको रङ्ग बदल्नुपर्ने हुनसक्छ प्रधानमन्त्री ओलीसँग विप्लव र प्रकाण्डको भेटवार्ता लिलाबल्लभको बयान : म आफैँ पीडित हुँ, अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सहयोग गरेँ रास्वपाका नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो इमरानको रिहाइका लागि सुरु भएको प्रदर्शनमा ६ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु विदेश पठाइ दिने बहानामा ठगी गर्ने तीनजना पक्राउ रिहा हुनासाथ पशुपतिनाथ मन्दीर पुगे पूर्वमन्त्री अधिकारी रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन नतिजा सार्वजनिक भएको सात वर्षपछि परीक्षा रद्द सर्वोच्च अदालतको बोर्डमा कालोमसी छर्किएकी बिनु यादव पक्राउ प्रदर्शनको तीन दिनमा कति कमायो फिल्म ‘तेल भिसा’ ले ? एनपीएलका लागि टिकट मूल्य सार्वजानिक, कुन दिनको कति पर्छ टिकटको मूल्य ? भुजेलको गाडीले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएका नगरकोटी दम्पतीका दुई छोरीको अभिभावक बन्ने प्रचण्डको घोषणा