खोज

बिनोदसिंह विष्ट / फागुन १४, बैतडी | जिल्लामा स्थानीय सरकार चुनिएको सात महिना बित्दा पनि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन। सम्बन्धित कार्यालयको अभाबमा विकास निर्माणदेखि स्थानीय सरकारबार्टे समान्य सेवासुविधा पनि सर्वसाधारणले अझै पाउन सकेका छैनन् । 

जिल्ला स्तरका अधिकांश विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा स्थापना हुन नसक्दा सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् । स्थानीय तहका कतिपय वडा कार्यालय भाडाका घरमा बसेका छन् । पाटन नगरपालिका–८ को वडा कार्यालय उपयुक्त घर नपाएपछि छिमेकी वडा नं ९ मा कार्यालय राखिएको छ । वडा कार्यालय मात्र होइन नगरपालिका र गाउँपालिकाको समेत आफ्नै भवन छैन । 

पुर्चौडी नगरपालिकाको भवन नहुँदा भाडाको घरमा बस्दै आएको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत पृथ्वीराज अवस्थीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरको आफ्नै कार्यालय बनाउन जग्गाको खोजी भइरहेको छ ।” 

यस्तै जिल्लाको दक्षिणी शिवनाथ गाउँपालिकाको कार्यालय पनि भाडाको घरमा बस्दै आएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखलगायत कर्मचारीका लागि ठाउँ नहुँदा विषयगत कार्यालय झोलामै सीमित हुने गरेका छन् । जिल्लाकै पुरानो दशरथचन्द नगरपालिकामा समेत सबै विषयगत कार्यालय छैनन् । झोलामै कार्यालय बोक्नु परेको नगर प्रमुख गुमानीदत्त पन्तले बताउनुभयो । 

कतिपय स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालयका कर्मचारी जान सकेका छैनन् भने गएका ठाउँमा बस्ने ठाउँ नहुँदा हाजिर मात्रै गराउने काम भएको सम्बद्ध कर्मचारी बताउँछन् । 

ठाउँको अभावमा स्थानीय तहको कार्यालय साँघुरो कोठामा राखिएकाले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकलाई समस्या हुने गरेको छ । ‘गाउँमा सिंहदरबार’ भनिए पनि अहिलेसम्म अहिलेसम्म सिंहदरबारको अधिकार गाउँले उपयोग गर्न पाएको छैन । कागजी कार्य र कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल रहेका कारण चार नगर र ६ गाउँपालिकाले नयाँ काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा समेत जिल्लाका स्थानीय तहले १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्चेका छन् । ग्रामीण भेगमा सडक सञ्जाल जोड्ने कार्यमा अघि देखिएका नगर र गाउँपालिकाले नयाँ विकासे खाकासमेत कोर्न सकेका छैनन्। 

“सिंहदरबार गाउँमै आउँछ भनिएको थियो, होइन रहेछ, अझैसम्म सदरमुकामै धाउनुपर्छ,” पुर्चौडी नगरपालिका–१ हाटका धनवीर धामीले भन्नुभयो, “कार्यालय सबै सदरमुकाममै भएपछि स्थानीय सरकार हुनुको के अर्थ रह्यो र ?” आवश्यकताअनुसार सेवा प्रदान गर्न नसकिएको शिवनाथका गाउँपालिका प्रमुख कर्णसिंह साउदले बताउनुभयो । “अधिकार दिइएको भनिएको छ तर सबै काम सदरमुकामबाटै हुने गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा कर्मचारीको तलब निकासा गर्न सदरमुकाम जान बाध्य छौँ ।” 

जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा जान सकेका छैनन् । महिला, बालबालिका, कृषि, पशु, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यालय स्थापना नभएकाले सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्दा स्थानीय बासिन्दालाई समस्या भएको छ । विषयगत कार्यालयका कर्मचारी नजाँदा स्थानीय तहलाई योजना बनाउन समेत समस्या हुने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुलगायत विषयगत कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा गएकै छैनन् । यसअघि साबिकका गाविसमा रहेका सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी प्रमुखलाई विषयगत कार्यालयको जिम्मा दिइएको छ । 

गाउँपालिकाकै केन्द्रमा पुग्न दुई दिन लाग्ने गरेको छ । सिगास गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको सोही गाउँपालिका–६ का पदमबहादुर रोकायले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साना कागजी काममै दिनहुँ खट्नुपर्ने सास्तीले गाउँमा सरकार आएको अनुभूति हुन सकेको छैन् ।” राज्यसंघीय संरचना गएपछि स्थानीय तहमा पहिलो अभ्यास भएकाले केही ढिलाइ हुन लागेको सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी अहिले अभ्यासमै छौँ, गाउँमै सिंहदरबार पुग्न अझ केही समय लाग्छ ।” 

संघीय संरचनाका लागि तीनवटै निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएकाले भौतिक संरचना, जनशक्तिको पनि अभाव देखिएकाले सेवाग्राहीले सबै सेवासुविधा पाउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ । रासस