खोज

चैत १४, म्याग्दी | कानूनी ज्ञानको कमीले कार्यसम्पादनमा अलमल र अन्योल सिर्जना भएपछि म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित कानूनी प्रक्रियाको विषयमा जानकारी लिन थालेका छन् । 

स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि तालीम सञ्चालन गरेका छन् । निर्वाचित भएको १० महिना बिते पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नीति र विकास निर्माणको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना खेपीरहेका म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यति बेला कानूनी ज्ञान हासिलमा जुटेका हुन् । 

नयाँ संरचना र व्यवस्थाअनुसार काम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पूर्वाधार र जनशक्ति मात्र नभएर कानून, ऐन, नियम र कार्यविधिको बारेमा पर्याप्त ज्ञानको अभावले अलमल भएको रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी बताउनुहुन्छ । धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले पनी केही विकास योजना र वडाले प्रवाह गर्ने नियमित सेवाबाहेक उल्लेख्य काम गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । 

बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण, रघुगंगा र धौलागिरि गाउँपालिकाले पदाधिकारी, कार्यपालिका सदस्यलगायत वडासदस्य र कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा राखेर तीनतीन दिनको तालीम सञ्चालन गरेका छन् । मंगला र मालिका गाउँपालिकाले पनी जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि तालीम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन् । 

स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास गतिविधि, कानून, योजना निर्माणदेखि आर्थिक स्रोतको पहिचान र परिचालनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच एकरुपता कायम गर्न तालीम सञ्चालन गरिएको रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण चापागाई उल्लेख गर्नुहुन्छ । 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कानूनको विषयमा बुझाइमा एकरुपता नहुँदा काम गर्न कठिनाइ हुनाका साथै कतिपय ठाउँमा अधिकार क्षेत्रको विषयमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । तालीममा सहभागी भएपछि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने ऐन नियम, आर्थिक वित्तीय प्रणाली, काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा स्पष्ट भएको रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्लेका वडाध्यक्ष जीवन मल्लको भनाइ छ । 

स्थानीय तहले एउटा तालीम सञ्चालनका लागि न्यूनतम रु पाँचदेखि दश लाख लगानी गरेका छन् । रासस