२०८२, २३ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नवलपुर - NWL

गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको साधनको रुपमा लिइँदै

२०७४, १५ चैत्र बिहीबार ०७:२८

चैत १५, नवलपरासी | अनिच्छित गर्भधारण रोक्नका लागि अस्थायी साधनको प्रयोग नगर्दा र चेतना भएर पनि हेलचक्रयाइँ गर्ने गरेका कारण नवलपरासीमा गर्भपतन गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । 

परिवार नियोजनको  साधनको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि गर्भपतनलाई नै परिवार नियोजनको साधनका रुपमा लिने गरेका कारण सुरक्षित गर्भपतनकै दुरुपयोग भएको छ । 

गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा, कानूनले मान्यता दिएअनुसार सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गरिने गर्भपतनलाई सुरक्षित गर्भपतन भनिन्छ । स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा दुई हजार ५९५ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । जसमध्ये २२० महिला २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका रहेका छन् । अवैध गर्भ बसेपछि अविवाहित किशोरीले समेत गर्भपतन गराउने गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा गर्भपतन गराउनेको संख्या दुई हजार २५९ रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका १४२ जना महिलाले औषधिको प्रयोग गरेर गर्भपतन गराएका छन् भने ७८ जना महिलाको सर्जिकल (उपकरणको प्रयोगद्वारा) गर्भपतन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

यो तथ्यांक सुरक्षित गर्भपतन गर्न मान्यता प्राप्त जिल्लाका २५ वटा संस्थाको मात्रै हो । अधिकांशले निजी अस्पताल र क्लिनिकमा समेत गर्भपतन गराउने गरेको पाइन्छ । 

जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा कतिपयले गर्भपतन गराउन भारतीय बजार समेत जाने गरेका छन् । निजी मेडिकलमा अवैध र गोप्य रुपमा गराउने गर्भपतनको संख्यालाई पनि जोड्ने हो भने गर्भपतनको अवस्था भयाभह रहेको देखिन्छ । 

राज्यले  बढीमा १२ हप्ता सम्मको  गर्भ भएको गर्भवती महिलाको  इच्छानुसार गर्भपतन गराउनुलाई आकस्मिक सेवाको  रुपमा मान्यता दिए पनि गर्भपतन भने संस्कृतिको रुपमा विकास हुँदै गरेको पाइएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रिय हितमा सहकार्य अनिवार्य छ: सांसद निशा डाँगी केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई बिनासर्त रिहा गरियोस् प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू ट्रम्पको चेतावनीपछि कच्चा तेलको मुल्य बढ्यो फेवाताल जग्गा प्रकरणमा ठगिँए, ठगी विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छु : गृहमन्त्री गुरुङ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो श्रम स्वीकृति रोक्का र शुल्क कडाइको असर: वैदेशिक रोजगारको माग क्रमश खुम्चदै विदेश पठाउने भन्दै ७३ लाख ७० हजार ठगी गर्ने चार जना पक्राउ जिप दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १९ जना पक्राउ स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयको निर्देशन मतदाता नामावली भाेलिदेखि सङ्कलन गरिँदै