खोज

वैशाख १९, कालिकोट | विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुने डोजर र स्काभेटरमार्फत् सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ । डोजर र स्काभेटरले काम गरेपछि नाफा कमाए वापत सरकारलाई आयकर नबुझाउँदा करोडौं राजस्व गुमेको हो । कालिकोटका बिभिन्न स्थानीय तहहरुले विकास निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका डोजर र स्काभेटरको नाफा ब्यापक हुने भएपनि काम गरे वापत सरकारलाई राजश्व नतिर्ने गरेको पाईएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियामा गएर विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुने डोजर र स्काभेटरका सम्बन्धित ठेक्कामा नै आयकर करकट्टी हुने गरेको भएपनि निजी र भाडामा प्रयोग भएका डोजर र स्काभेटरहरुले भने आयकर तिर्ने गरेका छैनन् । देशैभर विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्रयोग भएका स्काभेटर डोजरको आयकर कसलाई तिर्ने र कसले आयकर उठाउने भन्ने बिषयमा स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा प्रयोग भएका डोजर र स्काभेटरलाई बिल भुक्तानी गर्दा समेत समस्या भएको छ ।

उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरिरहेका निजी डोजर र स्काभेटरहरुले आयकरका बिषयमा केही समस्या भएको कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत काशीनाथ पंगेनीले बताए । ‘हामीले १३ प्रतिशत भ्याट तिरेको बिलका आधारमा डोजर र स्काईभेटर भुक्तानी दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालनमा आएका डोजर र स्काभेटरलाई भुक्तानी दिँदा समस्या हुन सक्छ । ‘स्थानीय तहमा करोडौंका काम गर्ने डोजर र स्काभेटरहरुले स्थानीय तह र आन्तरिक राजश्व विभागलाई आयकर तिर्न अटेर गरिहेका छन् ।

यसरी विकास निर्माणमा करोडौंका काम गर्ने डोजर र स्काभेटरहरुबाट करोडौं बढीको राजश्व गुम्दै आएको छ । स्थानीय तह निर्माण भएयता स्थानीय तहहरुले विकास निर्माणका काममा डोजरको प्रयोग व्यापक ल्याएको, तिनीहरुको प्रयोग र नियमनका बिषयमा कानुन नहुँदा कर तिर्ने बिषयमा समस्या भएको हुनसक्ने नेपाल बार एसोसियसन कालिकोटका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर बिष्टले बताए । ‘स्थानीय तह निर्माण भएयता डोजर र स्काभेटरको व्यापक प्रयोग हँुदै आएका छन्’ उनले भने, ‘कर तिर्ने र लिने बिषयमा स्पष्ट कानून नबनेकाले पनि आयकर तिर्ने बिषयमा समस्या भएको हुनसक्छ ।’