खोज

वैशाख २३, सुर्खेत । गैरसरकार संस्था सरकारको प्रतिष्पर्धी नभएको गैरसरकारी महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका नवनिर्वाचित अध्यक्ष खिमबहादुर शाहीले बताएका छन् । महासंघले जारी गरेको ८ बुँदे घोषणापत्रको जानकारी दिन आईतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित  पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शाहीले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले एनजिओलाई प्रतिष्पर्धीको रुपमा हेरे पनी एनजिओ सरकारको सहयोगी संस्था भएको उनले उल्लेख गरे ।

‘एनजिओलाई नियन्त्रण सरकारले गर्ने होईन नियमन गर्न भने सक्छ’ शाहीले भने, ‘सरकारको सहयोगीको रुपमा समाजमा जनगागरणको रुपमा एनजिओले हिजो पनि काम गर्दै आएको हो, आज पनि गर्छ र भोली पनि गर्नेछ ।’ विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सरकारका प्रतिनिधिहरुले एनजिओलाई विकासका पुर्वाधारमा लगाउँछौ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको भन्दै शाहीले एनजिओको काम बाटो खन्ने नभई समाजमा जनजागरण ल्याउने भएको उनको दावी छ । 

वीरेन्द्रनगरमा बैशाख २१ र २२ गते आयोजित नागरिक सम्मेलन तथा प्रथम अधिवेशनबाट महासंघले ८ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । महासंघले जारी गरेको घोषणा पत्रमा कर्णाली प्रदेशमा गैसस महासंघको समन्वयमा अन्य विकास साझेदारहरु तथा सामाजिक संस्थाहरुको प्रदेशस्तरीय साझा दिगो विकास मञ्च गठन गरी सहकार्य गर्ने, सरकारले ‘हामी सबैको ईच्छा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा आधारभुत शिक्षा भन्ने मुल नाराका साथ सञ्चालन गरेको भर्ना अभियानमा सबैले सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।   

घोषणा पत्रले महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक र सबै वर्गका नागरिकहरुलाई प्रदेश सरकारका विकासका रणनिती तथा योजनाका क्षेत्रहरुमा साझेदारी गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गर्ने, गैसस संस्थाहरु सरकारको प्रतिष्पर्धी नभई सहयोगी भएकोले कर्णाली प्रदेशको दिर्घकालिन विकासका लागी सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्ने भन्दै सहकार्यको लागि फराकिलो सोच बनाउन प्रदेश सरकारसंग आव्ह्रान गरिएको छ ।

सम्मेलनले १० सदस्यीय गैसस महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश समिति समेत गठन गरेको जानकारी  नवनिर्वाचित  शाहीले दिए । समितिको उपाध्यक्षमा दुर्गाप्रसाद पाण्डे, सचिवमा हरीप्रसाद अधिकारी, उपसचिवमा महेश जि.सी र कोषाध्यक्षमा सुनिता चन्द निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, सदस्यहरुमा सुरेश शाही, लक्ष्मीचन्द्र कार्की, मनकला भण्डारी, बिष्णु रावल, र मनोनित सदस्यमा हरीप्रसाद शर्मा छन् ।